इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर किस राज्य में मिलती है टैक्स में सबसे ज्यादा रियायत? क्या आपका राज्य भी है शामिल

EV Subsidies In India State Wise: इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर या फोर-व्हीलर खरीदने पर राज्य सरकारें कई तरह के विशेष ऑफर दे रही हैं. ऑफर का फायदा उठाकर सस्ते दाम पर ईवी खरीद सकते हैं.

इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी

Source : ev.tatamotors.com

EV Subsidies In India: प्रदूषण के स्तर को देखते हुए देश की राजधानी दिल्ली में गाड़ी चलाने को लेकर कई नियमों को लागू किया गया है. वहीं सरकार लंबे समय से देशवासियों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल के लिए जागरूक कर रही है. राज्य सरकारें भी लोगों को ईवी खरीदने के लिए कई तरह की रियायत दे रही हैं, जिससे नई इलेक्ट्रिक गाड़ी को सस्ते दाम पर खरीदा जा सकता है. इसके साथ ही इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की खरीद पर भी सरकार ऑफर दे रही है.

इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी

देश के ज्यादातर राज्यों में FAME सब्सिडी स्कीम के तहत ईवी पॉलिसी लाई गई हैं. इन स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर लोगों पर बेनिफिट्स दिए जाते हैं. अलग-अलग राज्यों में इलेक्ट्रिक कार पर मिल रहे बेनिफिट्स में अंतर देखने को मिल सकता है.

• गुजरात में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की खरीद पर 20 हजार रुपये तक के बेनिफिट्स मिल रहे हैं. वहीं थ्री-व्हीलर पर 50 हजार रुपये तक के और 4-व्हीलर की खरीद पर 1.5 लाख रुपये तक के बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं.
• महाराष्ट्र में टू-व्हीलर की खरीद पर 25 हजार रुपये तक के बेनिफिट्स, 3-व्हीलर पर 30 हजार रुपये तक के और चार पहिया वाहनों की खरीद पर 2.5 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं.
• मेघालय में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की खरीद पर 20 हजार रुपये तक के और 4-व्हीलर की खरीद पर 60 हजार रुपये तक बेनिफिट्स मिल रहे हैं. इस राज्य में इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर की खरीद पर कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है.
• कर्नाटक में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद पर कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है. लेकिन यहां राज्य सरकार ईवी मेकर्स को इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने पर सब्सिडी दे रही है.
• आंध्र प्रदेश में भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद पर कोई रियायत नहीं है. लेकिन यहां रजिस्ट्रेशन चार्ज और रोड टैक्स में छूट दी गई है.
• तमिलनाडु में रोड टैक्स में 100 फीसदी की छूट दी जा रही है. साथ ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों के खरीदार को कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्ज भी नहीं देना होगा. वहीं राज्य सरकार अपनी इस पॉलिसी पर फिर एक बार विचार कर सकती है.