भारी उद्योग मंत्रालय ने फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (फेम) इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत 16 राजमार्गों और नौ एक्सप्रेसवे पर 1,576 इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है. MHI ने एक बयान में कहा, फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए पांच साल (2019-20 से 2023-24) की अवधि के लिए 1,000 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है.
इसने योजना के दूसरे चरण के तहत पहले ही 25 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 68 शहरों में 2,877 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी गई थी. इसके पहले चरण के तहत करीब 43 करोड़ रुपये की लागत के लिए लगभग 520 चार्जिंग स्टेशन/बुनियादी ढांचे को मंजूरी दी थी.
विद्युत मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राजमार्ग के दोनों किनारों पर प्रत्येक 25 किमी पर कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन होगा और साथ ही राजमार्ग के दोनों किनारों पर हर 100 किमी पर लंबी दूरी/भारी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन होगा. शहर के लिए 3 किमी x 3 किमी के ग्रिड में कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा.
कुछ एक्सप्रेसवे पर भी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे. इनमें मुंबई-पुणे (ईईएसएल द्वारा 10 चार्जिंग स्टेशन), अहमदाबाद-वडोदरा (ईईएसएल द्वारा 10 चार्जिंग स्टेशन), दिल्ली आगरा यमुना (ईईएसएल द्वारा 20) बेंगलुरु-चेन्नई (बीईएल द्वारा 30), आगरा-लखनऊ (आरईआईएल द्वारा 40) शामिल हैं.
उधर, केंद्रीय सड़क, राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आत्मनिर्भर, सुखी, समृद्ध और संपन्न भारत बनाने के मोदी सरकार के संकल्प के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि वर्ष 2024 तक भारत का सड़क आधारभूत ढांचा अमेरिका के बराबर हो जायेगा जिससे विकास एवं आर्थिक वृद्धि होगी तथा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.
उन्होंने कहा कि इस साल के अंत तक हमारा प्रयास उस परियोजना को पूरा करने की है जिससे श्रीनगर से 20 घंटे में मुंबई पहुंचा जा सके. सड़क आधारभूत ढांचे के विकास कार्यो का जिक्र करते हुए गडकरी ने कहा कि सरकार कई अन्य परियोजनाओं पर काम कर रही है जिससे दिल्ली से जयपुर, हरिद्वार और देहरादून दो घंटे में पहुंचा जा सकेगा.
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