Tata की सबसे सस्ती और 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली कार खरीदने के लिए कितने रुपये का लोन मिलेगा? जानिए EMI का पूरा हिसाब

Tata Cheapest Car On EMI: टाटा मोटर्स की सबसे सस्ती कार टियागो है. छह लाख रुपये में इस गाड़ी की चाबी आपके हाथ में आ सकती है. इस 5-सीटर कार को खरीदने के लिए आपको लोन भी मिल सकता है.

टाटा की इस 5-सीटर कार के लिए कितना लोन मिलेगा?

Source : cars.tatamotors.com

Tata Tiago EMI Calculator: टाटा मोटर्स की कई कारें भारतीय बाजार में शामिल हैं, जिनमें 5-सीटर कार से लेकर 7-सीटर मॉडल भी शामिल हैं. इन गाड़ियों की कीमत पांच लाख रुपये से शुरू होकर 25 लाख रुपये के भी पार है. वहीं टाटा मोटर्स की सबसे सस्ती कार टियागो है. टाटा टियागो की एक्स-शोरूम प्राइस पांच लाख रुपये से शुरू होकर 8.45 लाख रुपये तक जाती है. टाटा की इस कार को ग्लोबल NCAP से क्रैश टेस्ट में 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है.

EMI पर कैसे खरीदें Tata Tiago?

टाटा टियागो के टोटल 17 वेरिएंट्स मार्केट में शामिल हैं. ये कार छह कलर ऑप्शन में आती है. इस गाड़ी का सबसे सस्ता मॉडल XE (पेट्रोल) है. टियागो के इस वेरिएंट की नई दिल्ली में ऑन-रोड प्राइस 5.56 लाख रुपये है. टाटा की इस कार को लोन पर भी खरीदा जा सकता है. इसके लिए बैंक से मिलने वाले लोन पर लगने वाली ब्याज के मुताबिक, हर महीने एक तय अमाउंट बैंक में EMI की जमा करनी होगी. लोन की सभी किस्त जमा होने के बाद ये कार पूरी तरह से आपकी हो जाएगी.

• टाटा टियागो खरीदने के लिए 56 हजार रुपये की डाउन पेमेंट करनी होगी. इस गाड़ी की खरीदने के लिए आपको करीब पांच हजार रुपये का लोन मिल सकता है.
• टाटा की इस कार के लिए अगर आप चार साल के लिए लोन लेते हैं और बैंक इस लोन पर 9 फीसदी की ब्याज लगाती है तो हर महीने आपको 12,500 रुपये की EMI जमा करनी होगी.
• अगर टाटा की ये कार खरीदने के लिए पांच साल के लिए लोन लिया जाता है, तो 9 फीसदी की ब्याज से हर महीने 10,400 रुपये बैंक में जमा करने होंगे.
• टाटा की इस कार के लिए छह साल के लिए लोन लेने पर 9 फीसदी की ब्याज से हर महीने 9 हजार रुपये की EMI जमा होगी.
• टाटा की इस कार के लिए सात साल के लिए लोन लेने पर 8,000 रुपये की किस्त बैंक में हर महीने जमा करनी होगी.

टाटा टियागो खरीदने के लिए आप जिस भी बैंक से लोन लेते हैं, लोन लेने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लें. बैंकों की अलग-अलग पॉलिसी की वजह से इन आंकड़ों में अंतर देखने को मिल सकता है.