Electric Cabs: देश के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक व्हीकल एसेट फाइनेंसिंग डील में, पीएफसी यानि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड (जीईएल) को 633 करोड़ रुपये का लोन देने की मंजूरी दी, इसका इस्तेमाल 1,000 कार्गो ईवी और 5,000 यात्री इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए किया जाएगा. राइड-हेलिंग कैब, अपने बेड़े को और अधिक बढ़ाने के पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ब्लूस्मार्ट मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को लीज पर देगी. निगम के अनुसार इस कर्ज का एक हिस्सा प्राप्त हो चुका है, इलेक्ट्रिक कैब के पहले बैच को दिल्ली की सड़कों पर उतार दिया गया है.
पीएफसी ने क्या कहा?
पीएफसी के मैनेजिंग डायरेक्टर और अध्यक्ष और रविंदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने का प्रयास किया जा रहा है. इस धन के जरिए, पीएफसी ने भारत को नेशनल लेवल पर निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बड़ा योगदान करने का प्रयास किया है. इससे ट्रांसपोर्ट को एक स्वस्थ और टिकाऊ मोड की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी.
कम होगा प्रदूषण
पीएफसी से प्राप्त धन से खरीदे जाने वाले इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों के जरिए 1,00,000 टन से अधिक कार्बन उत्सर्जन को बचत होने की उम्मीद है. यह मात्रा एक साल में 5 मिलियन से अधिक पेड़ों की अवशोषित की गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बराबर है. ब्लूस्मार्ट के पास फिलहाल इलेक्ट्रिक कैब की सबसे बड़ी फ्लीट मौजूद है. साथ ही संस्था के पास दिल्ली एनसीआर और बेंगलुरु में ढेर सारे ईवी फास्ट चार्जिंग स्टेशनों मौजूद हैं.
तेजी से बढ़ रही है कंपनी
ब्लूस्मार्ट अब तक 5 मिलियन से अधिक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक यात्राएं पूरी कर चुकी है. जिसमें कंपनी के 1.7 मिलियन से अधिक ऐप डाउनलोड और 185 मिलियन किलोमीटर की यात्रा शामिल है. कंपनी ने बीपी वेंचर्स, मेफील्ड, सरवम पार्टनर्स और 9 यूनिकॉर्न फंड के जरिए 75 मिलियन डॉलर जुटाया है. साथ ही कंपनी को डीएफआई से कुल 150 मिलियन डॉलर का फाइनेंस हासिल हुआ है, जिसमें आईआरईडीए से मिले 35 मिलियन डॉलर की फाइनेंसिंग भी शामिल है.
ब्लूस्मार्ट ने क्या कहा
ब्लूस्मार्ट के सीईओ और को फाउंडर अनमोल सिंह जग्गी ने बताया कि भारत, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में ग्लोबल स्तर पर परिवर्तन लाने के लिए तैयार है. हम पीएफसी से सहायता प्राप्त करके बहुत उत्साहित हैं. इस मंजूरी के साथ, पीएफसी की पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता घटेगी और देश इलेक्ट्रिक वाहनों बढ़ावा देने कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में मदद मिलेगी.
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