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बिहार में आरक्षण के मसले पर गंभीर हैं नीतीश तो संविधान की अनुसूची 9 में करें शामिल, न छिपें कोर्ट के पीछे
![बिहार में आरक्षण के मसले पर गंभीर हैं नीतीश तो संविधान की अनुसूची 9 में करें शामिल, न छिपें कोर्ट के पीछे If Nitish kumar is serious about reservation then he must include this in schedule 9 of constitution बिहार में आरक्षण के मसले पर गंभीर हैं नीतीश तो संविधान की अनुसूची 9 में करें शामिल, न छिपें कोर्ट के पीछे](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2024/06/21/3263903408976ef62a7624cee5a318101718972116550702_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
नीतीश आरक्षण को लेकर यदि गंभीर, तो संविधान के शेड्यूल 9 की करें बात
गुरुवार 20 जून को पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार का वह फैसला रद्द कर दिया जिसके तहत आरक्षण की सीमा बढ़कर 65 फीसदी तक हो गई थी. बिहार में जब तेजस्वी और नीतीश ने गठबंधन की सरकार बनाई थी, उस वक्त जातिगत
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शशांक शेखर झा, एडवोकेटAdvocate
Opinion