नई दिल्लीः भारतीय उद्योग जगत और विश्लेषकों का कहना है कि देश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार को कॉरपोरेट टैक्सकी दर वर्तमान के 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी कर देनी चाहिए. उद्योग मंडल एसोचैम के महासचिव डी. एस. रावत ने कहा, "वित्त मंत्रालय को दिए गए बजटपूर्व प्रस्ताव में एसोचैम (एसोसिएट चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया) ने देश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित करने के लिए कॉरपोरेट टैक्स को 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी करने की सिफारिश की है."
वहीं, उद्योग संगठन कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) ने कॉरपोरेट टैक्स घटाकर 18 फीसदी (सभी टैक्स/सरचार्ज समेत) करने का प्रस्ताव दिया है. सीआईआई ने कहा, "इसके बदले में सरकार को हर किस्म के टैक्स इंसेटिंव और रियायतें हटा लेनी चाहिए, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है."
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने 2015 के बजट में कहा था कि कॉरपोरेट टैक्स की आधार दर भारत में 30 फीसदी है, जोकि अन्य प्रमुख एशियाई देशों से अधिक है. इसके कारण घरेलू उद्योग प्रतिस्पर्धी नहीं बन पाता है. जेटली ने वित्त वर्ष 2015-16 में कॉरपोरेट टैक्स को कम छूट के साथ विभिन्न चरणों में 4 सालों में 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी करने की घोषणा की थी. अन्य एशियाई देशों में कॉरपोरेट टैक्स की दर 16 से 25 फीसदी तक है.
भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष ने आईएएनएस से कहा, "मेरा मानना है कि सरकार को इसी रास्ते पर चलते रहना चाहिए. इससे हमारे घरेलू उद्योग अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे, जिससे अधिक निवेश होगा, अर्थव्यवस्था की विकास दर बढ़ेगी और अधिक नौकरियों का सृजन होगा." घोष ने आगे कहा कि हालांकि वर्तमान वित्त वर्ष में कॉरपोरेट टैक्स में थोड़ी कटौती ही हो सकती है.
पीएचडी चैंबर का कहना है, "कॉरपोरेट टैक्स की दर 25 फीसदी से ज्यादा नहीं होना चाहिए. वर्तमान में यह सरचार्ज आदि को मिलाकर 34.6 फीसदी है." कोटक फाइनेंशियल इक्विटीज का कहना है, "हमें उम्मीद है कि सरकार आगामी बजट में कॉरपोरेट टैक्स में कमी करेगी, क्योंकि सरकार ने पहले ही यह संकेत दिया था."
केपीएमजी के प्रमुख (टैक्स) गिरीश वनवारी ने कहा कि उद्योग जगत को कर की दर 25 फीसदी होने का इंतजार है. उन्होंने कहा, "अगले 2-3 सालों में कॉरपोरेट टैक्स की दर में धीरे-धीरे कमी की उम्मीद है. क्योंकि वित्तमंत्री ने आनेवाले बजट में मामूली कमी की ही घोषणा की थी. हालांकि उन्होंने इसे घटाकर 25 फीसदी करने का खाका पेश किया है.