Budget 2022: बजट में सरकार ने किसानों, युवाओं और मिडिल क्लास को दी बड़ी सौगात, जानें किसको क्या मिला खास?
Budget Announcement 2022: सरकार ने किसानों, मिडिल क्लास, गरीबों और सरकारी कर्मचारियों के लिए कई खास ऐलान किए हैं.आइए आपको बताते हैं कि आम जनता को क्या खास मिला है-
Budget 2022 : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने आज देश का बजट पेश किया है. इस बार के बजट में कई खास ऐलान किए गए हैं, लेकिन आम जनता को क्या खास मिला है. सरकार ने किसानों (Indian Farmers), मिडिल क्लास, गरीबों और सरकारी कर्मचारियों के लिए कई खास ऐलान किए हैं. इस साल के बजट में सरकार ने खेती किसानी से लेकर युवाओं और पीएम आवास योजान से जुड़े कई बड़े फैसले लिए हैं. आइए आपको बताते हैं कि आम जनता को क्या खास मिला है-
किसानों को क्या मिला खास
इस बार के बजट में सरकार ने किसानों के लिए कई खास ऐलान किए हैं. वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया. रबी 2021-22 में 163 लाख किसानों से 1208 मीट्रिक टन गेहूं और धान खरीदा जाएगा. किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं प्रदान करने के लिए पीपीपी मॉडल में योजना की शुरुआत होगी. वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट में किसानों को MSP के जरिए 2.3 लाख करोड़ देने का लक्ष्य रखा गया है. इसके अलावा किसानों को डिजिटल सेवाएं दी जाएंगी और भारत में गरीबी मिटाने के लक्ष्य पर पुरजोर रूप से कार्य किया जाएगा.
60 लाख युवाओं को मिलेगी नौकरी
वित्त मंत्री ने इस बार के बजट में देश के युवाओं के लिए कई खास ऐलान किए हैं. सीतरमण ने कहा कि गतिशक्ति योजना के तहत करीब 60 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिसका सीधा फायदा देश के युवाओं को मिलेगा.
घर खरीदने वालों को मिलेगा फायदा
पीएम आवास योजना को लेकर भी केंद्र सरकार (Central Government) ने बड़ा ऐलान किया है. सीतारमण ने कहा कि पीएम आवास परियोजना के लिए 48,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के निर्माण कार्य को पूरा किया जाएगा. सरकार 2022-23 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना का विस्तार करेगी. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 60,000 घरों की पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के रूप में पहचान की जाएगी. 2022-23 में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए 80 लाख मकानों का निर्माण पूरा किया जाएगा. इसके अलावा 2022-23 में 3.8 करोड़ घरों को हर घर नल से जल योजना से जोड़ा जाएगा. इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं.
सरकारी कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत
केंद्र सरकार ने इस बार के बजट में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. वित्त मंत्री ने कहा कि एनपीएस में केंद्र और राज्य का योगदान 10 फीसदी की जगह अब 14 फीसदी होगा. NPS को PFRDA अधिनियम, 2013 के तहत स्थापित पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा प्रशासित और विनियमित किया जाता है. एनपीएस टियर- I के लिए नियोक्ता का योगदान आयकर अधिनियम की धारा 80सीसीडी (2) के तहत कर कटौती के लिए पात्र है (केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन का 14 प्रतिशत और अन्य के लिए 10%). यह कर लाभ धारा 80सी के तहत निर्धारित सीमा से अधिक है.
क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली आमदनी पर लगेगा टैक्स
क्रिप्टोकरेंसी में डील करने वालों के लिए बुरी खबर है. बजट के दौरान वित्तमंत्री ने स्कीम फॉर टैक्सेशन ऑन वर्चुअल एसेट्स का ऐलान किया है. सरकार ने वर्चुअल करेंसी से होने वाली आय पर टैक्स का ऐलान किया है. उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार की वर्चुअल करेंसी से होने वाली आमदनी पर 30 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा. इसके अलावा ट्रांजेक्शन पर 1 फीसदी की दर से टीडीएस भी काटा जाएगा.
टैक्स के मोर्चे पर कितनी मिली राहत?
इसके अलावा अगर इनकम टैक्स की बात करें तो सरकार ने टैक्स के मोर्चे पर आम जनता को कोई राहत नहीं दी है. इस बार इनकम टैक्स में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. इसके अलावा न ही स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट में कोई बदलाव किया गया है. हालांकि, टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत के तौर पर 2 साल में अपने रिटर्न को अपडेट करने की परमिशन दी है.
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