GST Rate Hike: पैक्ड फूड पर 5% GST के फैसले पर वित्त मंत्री की सफाई, गैर-बीजेपी शाषित राज्यों की सहमति से हुआ फैसला

GST Rate New Rule: विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है कि अब रोटी - दाल पर भी सरकार टैक्स वसूल रही है. तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा है.

फाइल फोटो

GST Rate Hike: 18 जुलाई ,2022 से डिब्बा या पैक्ड और लेबल वाला आटा, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर पांच फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला लागू हो गया है जिसके चलते ये चीजें महंगी हो गई है. तो इस फैसले के चलते मोदी सरकार की जबरदस्त खिंचाई हो रही है. विपक्ष ये कहकर सरकार पर निशाना साध रहा है कि अब रोटी - दाल पर भी सरकार टैक्स वसूल रही है. जिसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा है. वित्त मंत्री ने 14 ट्वीट के जरिए सफाई देश करते हुए कहा कि इन पैक्ड इन खाने पीने की चीजों पर टैक्स का निर्णय जीएसटी काउंसिल की बैठक में सर्वसम्मति से हुआ है जिसमें गैर बीजेपी शाषित राज्य पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और केरल की भी सहमति थी. 

वित्त मंत्री की सफाई
वित्त मंत्री ने ट्वीट किया कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्यों के प्रतिनिधि मौजूद थे जब जीएसटी रेट के सरलीकरण को लेकर बनी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने 28 जून, 2022 को काउंसिल की बैठक के समक्ष ये मुद्दा रखा था. सभी राज्यों की इस निर्णय के साथ सहमति थी. वित्त मंत्री ने ट्वीट किया कि जब देश में जीएसटी लागू किया गया था तब ब्रांडेड अनाज, दाल, आटा पर 5 फीसदी जीएसटी लगता था. बाद में इसे बदलकर तय किया गया कि केवल रजिस्टर्न ब्रांड के नाम पर बेचे जाने पर ही जीएसटी लगेगा. जिसके बाद इस प्रावधान का दुरुउपयोग होने लगा. इन प्रोडक्ट्स पर जीएसटी कलेक्शन में बड़ी गिरावट देखी गई. सप्लायर और इंडस्ट्री जो ब्रांडेड गुड्स बेच रहे ते उन्होंने सरकार को सभी पैक्ड कमोडिटी पर टैक्स लगाने की गुहार लगाई. राज्यों ने भी टैक्स की चोरी का मामला पाया था. जिसके बाद फिटमेंट कमिटी जिसमें राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महराष्ट्र, हरियाणा और गुजरात के अधिकारी  शामिल थे उन्होंने कई दौर की बैठक में इस मुद्दे को अध्ययन किया जिसके बाद दुरुउपयोग रोकने के लिए बदलाव करने की सिफारिश की थी.    

This was a unanimous decision by the GST Council. All states were present in GST Council when this issue was presented by the Group of Ministers on Rate Rationalisation in the 47th meeting held in Chandigarh on Jun 28, 2022. (11/14)

— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) July 19, 2022

खुले में बेचने पर जीएसटी नहीं
वित्त मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि जिन 14 फूड आईटम्स पर 5 फीसदी जीएसटी लगाया गया है अगर इन आईटम्स को खुले में बेचा जाएगा तो इन फूड आईटम्स पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा. 

The @GST_Council has exempt from GST, all items specified below in the list, when sold loose, and not pre-packed or pre-labeled.

They will not attract any GST.

The decision is of the @GST_Council and no one member. The process of decision making is given below in 14 tweets. pic.twitter.com/U21L0dW8oG

— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) July 19, 2022

राज्य वसूलते रहे हैं टैक्स 
वित्त मंत्री ने ट्वीट किया कि ये पहले मौका नहीं है जब फूड आईटम्स पर देश में टैक्स लगाया गया है. जीएसटी लागू होने से पहले भी राज्य अनाज पर टैक्स लगा रहे थे. पंजाब अकेले परचेज टैक्स लगाकर 2,000 करोड़ रुपये की कमाई कर रहा था. उत्तर प्रदेश टैक्स लगाकर 700 करोड़ रुपये की कमाई की थी. 

Is this the first time such food articles are being taxed? No. States were collecting significant revenue from foodgrain in the pre-GST regime. Punjab alone collected more Rs 2,000 cr on food grain by way of purchase tax. UP collected Rs 700 cr. (2/14) pic.twitter.com/T5G6FZ6lv5

— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) July 19, 2022

टैक्स की चोरी रोकने में मिलेगी मदद 
वित्त मंत्री के मुताबिक जीएसटी चोरी को रोकने के लिए ये फैसला लिया बेहद जरुरी था. अधिकारियों ने इसे मुद्दे का इध्ययन किया फिर मंत्रियों के समूह में चर्चा की गई जिसके बाद सबकी सहमति से जीएसटी काउंसिल ने ये फैसला लिया है.