5G Auction News: टेलीकॉम और सैटेलाइट क्षेत्र की कंपनियों के बीच 5G स्पेक्ट्रम के आवंटन नियमों को लेकर खुली चर्चा के दौरान मतभेद खुलकर सामने आए. इस खुली चर्चा का आयोजन भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने किया था. 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी इसी साल किए जाने की संभावना है.
दूरसंचार, उपग्रह कंपनियों में विवाद के बीच TRAI की पहल
दूरसंचार और उपग्रह आधारित सेवाएं देने वाली कंपनियों में इस मुद्दे को लेकर भारी मतभेदों के बीच नियामक ने उनसे 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए अपने अतिरिक्त विचार 15 फरवरी तक देने को कहा है. विशेष रूप से ट्राई ने स्पेक्ट्रम के मूल्यांकन के तौर-तरीके को लेकर ब्योरा देने को कहा है.
5जी स्पेक्ट्रम के लिए देनी होगी भारी-भरकम राशि
ट्राई ने इससे पहले 5G स्पेक्ट्रम के लिए 3,300 से 3,600 मेगाहर्ट्ज बैंड को 492 करोड़ रुपये प्रति मेगाहर्ट्ज के आधार मूल्य की सिफारिश की थी. ऐसे में 5G स्पेक्ट्रम खरीदने की इच्छुक दूरसंचार कंपनियों को अखिल भारतीय स्तर पर यह स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए कम से कम 9,840 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे.
बेस प्राइस के लिए रिलायंस जियो इन्फोकॉम के अध्यक्ष का सुझाव
रिलायंस जियो इन्फोकॉम के अध्यक्ष रवि गांधी और भारती एयरटेल के मुख्य नियामकीय अधिकारी राहुल वत्स और सीओएआई (सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया) के उप-महानिदेशक विक्रम तिवथिया ने सुझाव दिया कि नियामक मध्यम बैंड और उच्च फ्रीक्वेंसी के बैंड में 5G स्पेक्ट्रम के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक का इस्तेमाल कर आधार मूल्य तय करे.
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