Financial Security: देश में बुजुर्गों की बड़ी आबादी किसी भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम के दायरे में नहीं आ पाई है. इसके चलते बुढ़ापे में लोगों के आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि केवल 29 फीसदी वृद्ध ही ओल्ड एज पेंशन (Old Age Pensions) या प्रोविडेंट फंड (Provident Funds) जैसी योजनाओं में शामिल हो पाए हैं. बुजुर्गों की लगभग 71 फीसदी आबादी पीएफ और पेंशन जैसी किसी भी योजना के दायरे से बाहर है. यह बड़ी आबादी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी का सामना कर रही है.
17 फीसदी सीनियर सिटीजन को करनी पड़ रही नौकरी
बिजनेस स्टैंडर्ड ने एक एनजीओ की रिपोर्ट के हवाले से दावा किया है कि 29 फीसदी सीनियर सिटीजन को अपनी फैमिली से आर्थिक मदद मिल जाती है. वृद्ध महिलाओं को यह सपोर्ट पुरुषों की बजाय थोड़ा ज्यादा है. लगभग 15 फीसदी बुजुर्ग अभी भी किसी न किसी काम में जुटकर पैसा कमा रहे हैं. पुरुषों में यह आंकड़ा 24 फीसदी और महिलाओं में 7 फीसदी है. बड़े शहरों में स्थिति और खराब है. यहां लगभग 17 फीसदी बुजुर्गों को अपने खर्च निकालने के लिए काम करना पड़ रहा है. छोटे शहरों में यही आंकड़ा 14 फीसदी है.
आर्थिक समस्याओं के साथ ही बीमारियों से भी जूझ रहे
सीनियर सिटीजन फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर चिंतित हैं. चिंताजनक बात यह है कि बुजुर्गों की लगभग एक तिहाई आबादी को पिछले एक साल में कोई इनकम नहीं हुई है. लगभग 65 फीसदी बुजुर्ग फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर परेशान हैं. रिपोर्ट के अनुसार, सीनियर सिटीजन आर्थिक समस्याओं के साथ ही बीमारियों से भी लगातार जूझ रहे हैं. वरिष्ठ नागरिकों की लगभग आधी को ब्लड प्रेशर और 43 फीसदी को डायबिटीज है.
यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में भी जताई गई थी चिंता
पिछले साल यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में सोशल वेलफेयर स्कीम्स (Social Welfare Schemes) को लेकर सीनियर सिटीजन के बीच जागरूकता बहुत कम है. साल 2050 तक देश की 20 फीसदी आबादी बुजुर्ग हो जाएगी. बुजुर्गों के लिए तीन प्रमुख सरकारी योजनाएं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) और अन्नपूर्णा योजना (Annapurna Scheme) हैं.
ये भी पढ़ें
TCS Jobs: टीसीएस को 80000 इंजीनियर की सख्त जरूरत, चाह कर भी नहीं भर पा रही इतने पोस्ट