8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता जनवरी 2024 तक बढ़कर 50 फीसदी या उससे भी अधिक होने की उम्मीद है. यह बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग के तहत की जाएगी. डीए की दर वर्तमान में 7वें वेतन आयोग की सिफारिश से तय होती है. पिछले वेतन आयोग ने भी सिफारिश की थी कि महंगाई दर के प्रभाव को बेअसर करने के लिए डीए और डीआर मूल वेतन से 50 फीसदी या अधिक होने पर वेतन को संशोधन किया जाना चाहिए.
इसे देखते हुए क्या सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन की योजना बना रही है? केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 25 जुलाई, 2023 को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में इसे लेकर जानकारी दी है. वित्त राज्य मंत्री एक सदस्य के सवाल का जवाब दे रहे थे. सदस्य ने पूछा था कि डीए या डीआर की दर जनवरी 2024 से 50 प्रतिशत या उससे भी अधिक होने का अनुमान है तो क्या 8वां वेतन आयोग लागू करेगी?
वित्त राज्य मंत्री ने क्या दिया जवाब
पंकज चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई के कारण उनके वेतन और पेंशन के वास्तविक मूल्य में गिरावट की भरपाई के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) का भुगतान किया जाता है. अभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को डीए 42 फीसदी दिया जा रहा है. ये दरें छह महीने पर संशोधित की जाती हैं. 8वें वेतन आयोग के सवाल पर मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की कोई योजना नहीं है और न ही इसपर विचार किया जा रहा है.
समय-समय पर की जाएगी समीक्षा
सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट में शामिल पैरा 1.22 पर विचार नहीं किया है, जिसमें सिफारिश की गई थी कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन मैट्रिक्स की समय-समय पर समीक्षा एक्रोयड फॉर्मूला के आधार पर 10 साल की लंबी अवधि के इंतजार किए बिना की जा सकती है. चौधरी ने कहा कि सरकार ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों के संशोधन की मंजूरी पर विचार नहीं किया है.
पहले भी इनकार कर चुकी है सरकार
गौरतलब है कि पहले भी आठवें वेतन आयोग के गठन की चर्चा हुई थी, जिसपर केंद्र सरकार की ओर से जवाब दिया गया था. सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन के किसी भी प्रस्ताव पर विचार करने से इनकार किया था.
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