7th Pay Commission: रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी (RSCWS) ने हाल ही में सरकार से पेंशनर्स की शिकायतों पर संसदीय समिति की सिफारिश को लागू करने का अनुरोध किया है. 5 सितंबर को RSCWS ने वित्त मंत्री को लिखे एक पत्र में कहा था कि संसदीय स्थायी समिति सिफारिश को लागू करना चाहिए.
संसदीय स्थायी समिति ने पेंशनर्स (Pensioners) की शिकायतों पर अपनी 110वीं रिपोर्ट में सिफारिश संख्या 3.28 के तहत सिफारिश की थी कि सरकार को पेंशनभोगियों के संघों की मांग पर विचार करना चाहिए. पेंशनर्स की मांग है कि 65 वर्ष की आयु वाले पेंशनर्स को 5 फीसदी, 70 साल के बाद 10 फीसदी, 75 साल वालों के लिए 15 फीसदी और 80 साल के पेंशनर्स को 20 फीसदी अतिरिक्त पेंशन राशि दी जाएगी.
5 से 20 फीसदी एक्स्ट्रा पेंशन की सिफारिश
इसके अलावा, DoP&PW मंत्रालय ने 4 अप्रैल 2022 को एक पत्र के माध्यम से संसदीय समिति की उपरोक्त सिफारिशों के शीघ्र लागू करने पर जोर दिया था. आरएससीडब्ल्यूएस ने कहा कि सरकार 65, 70 और 75 साल की आयु के पेंशनर्स के लिए अतिरिक्त पेंशन की सिफारिश पर सहमति दे सकती है. इसने भी 5 से 20 फीसदी तक एक्स्ट्रा पेंशन लागू करने का अनुरोध किया था.
बुढ़ापे में भरण पोषण के लिए आवश्यक है राशि
मंत्रालय के पास लिखे पत्र में कहा गया है कि पेशनभोगियों को खराब स्वास्थ्य के कारण बुढ़ापे में भरण-पोषण की बढ़ती लागत और अन्य सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों के अलावा दवाओं की लगातार बढ़ती लागत के कारण परेशानी हो रही है. ऐसे में भारत सरकार आवश्यक धनराशि उपलब्ध करा सकती है और इसे लागू कर सकती है. बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन और पेंशन 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है. गौरतलब है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी का एलान कभी भी कर सकती है. हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट का कहना है कि तीन फीसदी डीए बढ़ोतरी अक्टूबर में हो सकती है.
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