8th Pay Commission: देश के एक करोड़ से ज्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए इस समय सबसे बड़े सवालों मे से है कि 8वें वेतन आयोग का गठन कब होने वाला है. वित्त मंत्रालय ने मंगलवार यानी 3 दिसंबर 2024 को इसका जवाब देते हुए कहा है कि निकट भविष्य में 8वें वेतन आयोग के गठन की कोई योजना नहीं है. इस जवाब से इन 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स को बड़ा झटका लग सकता है जो 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद अपनी बेसिक सैलरी के रिवीजन, भत्ते, पेंशन और अन्य बेनेफिट के बढ़ने का इंतजार कर रहे थे.
जानिए वित्त मंत्रालय का 8वें वेतन आयोग पर क्या है जवाब
वित्त मंत्रालय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव सरकार के सामने विचाराधीन नहीं है. राज्यसभा सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने पूछा कि क्या केंद्र सरकार 1 फरवरी, 2025 को पेश होने वाले केंद्रीय बजट 2025-26 में नए वेतन आयोग के बारे में घोषणा करने के बारे में सोच रही है?
दरअसल 7वें वेतन आयोग ने सैलरी स्ट्रक्चर, भत्तों और पेंशन में सुधार किया था और वेतन की समानता को भी प्राथमिकता दी थी जिसके बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स सभी के ऊपर पॉजिटिव बदलाव देखने को मिला था. इसके बाद अब 8वें वेतन आयोग को लेकर मांग सामने आ रही है और लंबे समय से इसके गठन को लेकर कर्मचारी और पेंशनर्स इंतजार कर रहे हैं.
8वां वेतन आयोग अपडेट: 8वां वेतन आयोग कब के लिए तय है?
आम तौर पर केंद्रीय वेतन आयोग हर 10 साल में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और सुविधाओं का आकलन करने और उनमें बदलाव के लिए सुझाव देने के लिए गठित किए जाते हैं. ये गाइडलाइंस महंगाई दर और अन्य बाहरी कारकों को ध्यान में रखते हुए जारी की जाती हैं. 28 फरवरी, 2014 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सातवें वेतन आयोग का गठन किया और इसने 19 नवंबर, 2015 को अपने नतीजे पेश किए. 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2016 में आईं थीं और 10 साल के लिहाज से 1 जनवरी 2026 को 8वां वेतन आयोग लागू होना चाहिए.