Aadhaar Card Online: केंद्र सरकार ने प्राइवेट संस्थाओं को आधार वेरिफिकेशन की अनुमति देने के अपने प्रस्ताव के लिए मांगी गई पब्लिक फीडबैक की समय सीमा को 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ( MeitY) ने प्राइवेट संस्थाओं और राज्य संस्थाओं को आधार सत्यापन करने की अनुमति देने का एक मसौदा तैयार किया है.
अब इसी प्रस्ताव को लेकर पब्लिक फीडबैक मांगा गया था, जो 5 मई तक सबमिट करना था. हालांकि अब इसे 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है. मंत्रालय की ओर से जारी इस मसौदे में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकार के अलावा अन्य संस्थाएं अब कुछ मामलों में आधार प्रमाणीकरण की अनुमति मांग सकती हैं.
पेश करनी होगी पूरी डिटेल
प्राइवेट संस्थाओं को आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया की अनुमति देने के इस प्रस्ताव को लेकर सरकार ने कहा है कि इन संस्थाओं को प्रमाणीकरण अनुमति देने की वजह के साथ पूरी डिटेल देना होगा. ऐसे संस्थाओं को पूरा प्रस्ताव पेश करना होगा. अगर वाजिब वजह पाई जाती है तो अनुमति दी जाएगी.
यूआईडीएआई की ओर से मिलेगी अनुमति
आईटी मंत्रालय ने कहा कि अगर संबंधित मंत्रालय या सरकारी विभाग को ये विश्वास हो जाता है कि जिस प्रस्ताव के लिए आधार प्रमाणीकरण मांगा जा रहा है, वह जनहित में है तो उस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजेगा. इस प्रस्ताव को यूआईडीएआई को भेजना होगा. साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई थी कि इस प्रस्ताव को लेकर कहा था कि यह धोखाधड़ी के प्रति अधिक संवेदनशील बना देगा.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था
सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि हालांकि आधार संख्या का उपयोग राज्य कल्याण के लिए यूजर्स पहचान करने के लिए किया जा सकता है, निजी संस्थाएं इस तरह के सत्यापन का संचालन करने में सक्षम नहीं होंगी.
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