Airfare: महंगे हवाई सफर से चिंतित सरकार ने दिए निर्देश, उचित हवाई किराया का मैकेनिज्म तैयार करे एयरलाइंस

Airfare Hike: पिछले कुछ महीनों में हवाई किराये में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है. केंद्र सरकार ने इसका संज्ञान लिया है.

ABP Live

High Airfare: केंद्र सरकार ने एयरलाइंस से महंगे हवाई किराये पर लगाम लगाने को कहा है. एयरलाइंस कंपनियों के साथ हुई बैठक में सरकार ने एयरलाइंस से ऐसी व्यवस्था तैयार करने को कहा है कि जिससे एयरफेयर में बेतहाशा बढ़ोतरी को रोका जा सके. दरअसल गो फर्स्ट जिन रूट्स पर फ्लाई किया करती थी उन रूट्स पर उड़ान के रद्द होने के बाद एयरफेयर में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा रही है. 

महंगे हवाई सफर को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में एयरलाइंस एडवाइजरी ग्रुप की बैठक हुई. इस बैठक में नागरिक उड्डयन मंत्री हवाई किराये में भारी भरकम इजाफे पर अपनी चिंता जाहिर की है. इस बैठक में एयरलाइंस से उन रुट्स के हवाई किराये की सेल्फ मॉनिटरिंग करने को कहा गया है जिस रूट्स के हवाई किराये में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है. खासतौर से वैसे रूट्स जिसमें गो फर्स्ट उड़ान भरा करती थी. 

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइंस से ऐसी व्यवस्था तैयार करने को कहा है जिसमें हवाई किराये को कम रखा जा सके. साथ ही हवाई किराये को डीजीसीए मॉनिटर भी करेगी. इसके अलावा मंत्रालय ने आपदा के दौरान मानवीय आधार पर एयर टिकट के प्राइसिंग पर कड़ी नजर रखने के निर्देश एयरलाइंस को दिए हैं जिसे आपदा प्रभावित वाले रीजन से उड़ानों के हवाई किराये पर नियत्रंण रखी जा सके.  

3 मई 2023 को गो फर्स्ट ने अपनी उड़ानें रद्द करने का एलान किया था.  छुट्टियों के सीजन की शुरुआत हो चुकी थी. लेकिन गो फर्स्ट के इस फैसले के बाद हवाई किराये में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली. ओडिशा में रेल दुघर्टना के बाद हवाई किराये में उछाल देखने को मिला. सरकार के एयरलाइंस को चेतावनी देनी पड़ी. 

एयरलाइंस कंपनियों के मनमाने तरीके से हवाई किराये बढ़ाने का मुद्दा लगातार उठता रहा है. हाल ही में संसद की स्थाई समिति ने अपनी रिपोर्ट में इसे लेकर अपनी चिंता जाहिर की थी.  समिति ने अपनी रिपोर्ट में सरकार से हवाई किराये के अपर और लोअर लिमिट पर कैप लगाने की सिफारिश की थी. समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि विमान के अभाव में डिमांड बढ़ने पर हवाई किराये में जबरदस्त उछाल देखने को मिलता है. कमिटी ने अपनी सिफारिश में कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पास हवाई किराये का अपर और लोअर लिमिट तय करने का ऐसा तरीका निकाले जिससे एयरलाइंस ना तो सस्ते में हवाई टिकट बेच सकें और ना भारी भरकम किराया वसूल सकें. बीते वर्ष 31 अगस्त, 2022 को सरकार ने हवाई किराये तय करने का अधिकार फिर से एयरलाइंस को सौंप दिया था.