Atamnirbhar In Pulse Production: दिसंबर 2027 तक दलहन के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है. देश के किसान ज्यादा से ज्यादा अरहर दाल की खेती कर सकें इसके लिए सरकार ने एक बड़ी स्कीम लॉन्च की है. सरकार की एजेंसियां नाफेड (NAFED) और एनसीसीएफ (NCCF) ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिसपर अरहर दाल का उत्पादन करने वाले किसान रजिस्टर कर न्यूनत्तम समर्थन मुल्य पर ऑनलाइन अरहर दाल बेच सकते हैं. किसानों को उनके उपज का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के जरिए किया जाएगा.
जनवरी 2028 से नहीं होगा दाल का आयात
गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस वेब पोर्टल को लॉन्च किया है. अमित शाह ने कहा, चना दाल और मूंग को छोड़कर दूसरे दालों के उत्पादन में भारत आत्ममिर्भर नहीं है. बाकी दलहनों के लिए भारत आयात पर निर्भर है. उन्होंने कहा, दाल का आयात करना भारत के लिए कतई सम्माजनक नहीं है. अमित शाह ने दिसंबर 2027 से पहले भारत दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा और जनवरी 2028 से भारत एक किलो भी दाल का आयात नहीं करेगा.
किसान ऑनलाइन बेच सकेंगे अरहर दाल
वेबपोर्टल को लॉन्च करते हुए अमित शाह ने कहा कि, नाफेड और एनसीसीएफ के वेब पोर्टल पर किसानों को दलहन की खेती करने से पहले रजिस्टर कराना होगा. फसल के उत्पादन के बाद किसान अपने अरहल दाल को एमएसपी पर ऑनलाइन पोर्टल पर बेच सकते हैं. उन्होंने बताया कि डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के जरिए किसानों के उनके दलहन का भुगतान किया जाएगा. अमित शाह ने कहा कि अगर तब दाल की कीमत एमएसपी से ज्यादा है तो तब सरकार ज्यादा कीमत देने के लिए फॉर्मूला निकालेगी.
MSP पर दाल खरीदेगी सरकार
गृह और सहकारिता मंत्री ने कहा अपने उपज की कीमत नहीं मिलने के चलते किसान दलहन बोने से परहेज करते थे. उन्होंने किसानों से वेब पोर्टल पर जरूर रजिस्टर कराने को कहा भले ही दालों के उत्पादन के बाद वे अपने उपज को बाजार में ही क्यों ना बेचें जहां उन्हें ज्यादा कीमत मिले. लेकिन एमएसपी से कम कीमत होने पर उनकी उपज को नाफेड और एनसीसीएफ जरूर खरीदेगी ये सरकार की गारंटी है. अमित शाह ने कहा, अरहर, उड़द और मसूर के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की सरकार की कोशिश है.
सस्ती होगी दाल
अमित शाह ने कहा, इस वेब पोर्टल के लॉन्च होने और दालों के उत्पादन में भारत के आत्मनिर्भर बनने से देश के आम लोगों को सस्ती कीमत पर दाल मिल सकेगी. उन्होंने बताया कि भारत दाल के जरिए सरकार सस्ती दाल लोगों को उपलब्ध करा रही है.
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