28 Percent GST on Online Gaming: गूड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का प्रस्ताव पेश किया, जिसके बाद इसे लेकर चर्चा बढ़ गई है. भारतीय और विदेशी निवेशकों ने इसे लेकर चिंता भी व्यक्त की है. इनका कहना है कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने से 2.5 अरब अमेरिकी डॉलर डूब जाएंगे. 30 भारतीय और विदेशी निवेशकों के समूह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसे लेकर संयुक्त पत्र लिखा है.
पीक एक्सवी कैपिटल, टाइगर ग्लोबल, डीएसटी ग्लोबल, बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड, अल्फा वेव ग्लोबल, क्रिस कैपिटल, लुमिकाई समेत 30 देश-विदेश के निवेशकों ने 21 जुलाई को पत्र लिखा. पीएम नरेंद्र मोदी से गुहार लगाते हुए निवेशकों ने जीएसटी काउंसिल के फैसले में डायरेक्ट हस्तक्षेप करने की अपील की है. वहीं पूर्व शॉर्क टैंक इंडिया के जज अशनीर ग्रोवर ने भी 28 फीसदी जीएसटी के फैसले पर चिंता व्यक्त की है.
निवेशकों ने पत्र में क्या कहा?
पीएम को लिखे गए पत्र में कहा गया है ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में निवेश अगले 3 से चार साल में 4 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है. ऐसे में अगर इसपर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है तो यह प्रभावित हो सकता है. आगे कहा कि यह प्रस्ताव अन्य देशों की तुलना में सबसे खराब और मुश्किल व्यवस्था पेश करेगा. इससे 2.5 अरब अमेरिकी डॉलर डूबने का खतरा होगा.
देना पड़ सकता है इतना टैक्स
निवेशकों का कहना है कि जीएसटी काउंसिल के फैसले से झटका लगा है और निराशा हुई है. इससे भारतीय तकनीकी या किसी अन्य उभरते हुए सेक्टर पर भरोसा काफी कम हो जाएगा. अगर जीएसटी के इस प्रस्ताव को लागू कर दिया जाता है तो इससे गेमिंग इंडस्ट्री को भारी नुकसान से होकर गुजरना पड़ेगा. निवेशकों ने कहा कि जीएसटी का बोझ 1,100 फीसदी बढ़ जाएगा और जीतने वाले ग्राहकों को 1 रुपये का 50 से 70 फीसदी टैक्स देना पड़ जाएगा.
अशनीर ग्रोवर ने व्यक्त की चिंता
ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए अशनीर ग्रोवर ने जीएसटी काउंसिल के 28 फीसदी जीएसटी के प्रस्ताव पर चिंता व्यक्त की है. उन्होंने सरकार से अपील की वह गेमिंग इंडस्ट्री के साथ बातचीत करें और कोई रास्ता निकाले. 28 फीसदी जीएसटी लगाने से ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री बूरी तरह प्रभावित हो सकती है.
आईटी राज्यमंत्री ने क्या कहा
सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने अपने एक बयान में कह चुके हैं कि उनका मंत्रालय जीएसटी काउंसिल से ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी लगाने के फैसले पर फिर से विचार करने को कहेगा. साथ 28 फीसदी जीएसटी लगाने को लेकर बातचीत की जाएगी.
ये भी पढ़ें
Tomato Prices: कब मिलेगी महंगे टमाटर से राहत? सरकार ने दी ये अहम जानकारी