Salary Hike: बैंक कर्मचारियों को जल्द मिलेगी खुशखबरी! 5 डेज वर्किंग के साथ इतनी वेतन वृद्धि का मिलेगा बेनेफिट

Bank Employees Salary Hike: बैंक कर्मचारियों को जल्द ही दोगुना लाभ मिल सकता है. आईबीए और बैंक यूनियनों के बीच वेतन वृद्धि और पांच दिन कामकाज को लेकर बात चल रही है.

बैंक कर्मचारियों को मिलेगा वेतन वृद्धि के साथ 5 डे वर्विंग तोहफा

Source : ABP Live

Bank Employees Salary Hike: सरकारी बैंक कर्मचारियों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है. इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 15 से 20 फीसदी तक वेतन वृद्धि का प्रस्ताव रखा है. इसके साथ ही 5 दिन कामकाज की बात भी कही गई है. फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) और बैंक यूनियनों के बीच बातचीत आखिरी दौर में पहुंच गई है. ऐसे में जल्द ही इन दोनों मामलों पर फैसला संभव है.

IBA ने कही यह बात

फाइनेंशियल एक्सप्रेस से मामले पर बातचीत करते हुए आईबीए ने कहा है कि यह पहली बार है वेतन वृद्धि को लेकर बातचीत 15 फीसदी से शुरू हुई है. ऐसे में बैठक में 15 से 20 फीसदी तक सैलरी बढ़ोतरी का लाभ मिल सकता है जो पिछले कई सालों में सबसे बेहतर है. पब्लिक सेक्टर बैंकों (PSBs) और आईबीए के बीच मौजूदा वेतन समझौता 1 नवंबर, 2022 को ही खत्म हो चुका है. इसके बाद से लगातार वेतन वृद्धि को लेकर बैंक यूनियनों और आईबीए के बीच बातचीत चल रही है. अगर पांच दिन के कामकाज और वेतन वृद्धि के समझौते पर बात फाइनल होती है तो ऐसे में यह नियम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे.

हफ्ते में पांच दिन काम को लेकर हो रही लंबे वक्त से मांग

बैंक यूनियन लंबे वक्त से पांच दिन कामकाज के नियम को लागू करने की मांग कर रहे हैं. फिलहाल बैंकों में दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी रहती है. अगर 5 डे वर्किंग की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में हफ्ते के बाकी पांच दिन बैंक के कामकाज के वक्त में 30 से 45 मिनट तक की वृद्धि हो जाएगी. इस पर दिसंबर के मध्य में फैसला संभव है.

आम चुनावों से पहले मिल सकता तोहफा

अगले साल देश में आम चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में वित्त मंत्रालय देशभर के लाखों बैंक कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के साथ हफ्ते में दो दिन छुट्टी की सौगात दे सकता है. आईबीए और बैंक यूनियन के बीच समझौता होने के बाद इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय के पास पहुंचाया जाएगा. वित्त मंत्रालय से मुहर लगने के बाद नए नियम लागू किए जाएंगे.

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