Public Sector Bank Holidays: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में काम करने वाले कर्मचारियों को आने वाले दिनों में बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है. केंद्र सरकार सभी शनिवार को बैंकों में छुट्टी घोषित करने पर फैसला ले सकती है. देश के सरकारी बैंकों की मैनेजमेंट की बॉडी इंडियन बैंक एसोसिएशन ने सरकार को बैंकों में सभी शनिवार को छुट्टी घोषित करने का प्रस्ताव ही सौंप चुकी है. ये जानकारी खुद सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में दी है.
5 डे वर्किंग वीक का मिला प्रस्ताव
राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मिक ने वित्त मंत्री से सवाल किया कि क्या बैंक यूनियनों या आईबीए की ओर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पांच दिनों के कामकाज की मांग को लेकर कोई प्रस्ताव सरकार को सौंपा गया है? और क्या सरकार इसे लागू करने जा रही है? इस प्रश्न के जवाब में वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड ने सदन को अपने लिखित जवाब में कहा, जी हां, इंडियन बैंक एसोसिएशन ने सभी शनिवार को बैंकों में छुट्टी घोषित करने का प्रस्ताव सरकार को सौंपा है. वित्त राज्यमंत्री ने अपने जवाब में ये नहीं बताया कि सरकार ने इस पर क्या फैसला लिया है. वित्त राज्यमंत्री ने ये जरुर कहा कि 28 अगस्त 2015 को आईबीए और बैंक यूनियनों के बीच हुए समझौते के तहत हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंकों में छुट्टी घोषित करने का फैसला लिया गया था.
वेतन बढ़ोतरी के साथ शनिवार को छुट्टी की सौगात
बहरहाल ये माना जा रहा है कि दिसंबर 2023 के दूसरे या तीसरे हफ्ते में सरकारी बैंकों के कर्मचारियों के वेतन में 15 से 20 फीसदी तक की बढ़ोतरी के साथ बैंकों में 5 दिनों के कामकाज के फैसले पर सरकार अपनी मुहर लगा सकती है. जिसके बाद महीने के सभी शनिवार को बैंकों में छुट्टी रहेगी. बैंक यूनियनों और आईबीए के बीच वेतन बढ़ोतरी को लेकर 12वें द्विपक्षीय सेंटलमेंट को लेकर चल रही बातचीत अपने आखिरी दौर में है. वेतन में बढ़ोतरी के साथ ही बैंकों में 5 दिन वर्किंग और शनिवार को छुट्टी की घोषणा साथ में ही की जा सकती है.
8.50 लाख कर्मचारी को वेतन बढ़ोतरी का इंतजार
सरकारी बैंकों के कर्मचारियों का मौजूदा वेतन एग्रीमेंट एक नवंबर 2022 को ही खत्म हो चुका है. और उसके बात से ही वेतन बढ़ोतरी पर सहमति बनाने के लिए यूनियनों और आईबीए की बीच बातचीत चल रही है. देश में 8.50 लाख से ज्यादा बैंक कर्मचारी वेतन बढ़ोतरी की खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं. और सरकार लोकसभा चुनावों से पहले हर हाल में वेतन में बढ़ोतरी पर फैसला देखना चाहती है.
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