नई दिल्ली: कोविड -19 महामारी के कारण लगे झटके से कृषि क्षेत्र को बचाने के प्रयास में सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से किसानों को रियायती दरों पर ऋण देने के लिए एक विशेष संतृप्ति अभियान शुरू किया है. इसके तहत 17 अगस्त तक 1.22 करोड़ केसीसी को 1,02,065 करोड़ रुपये की क्रेडिट सीमा के साथ मंजूरी दी जा चुकी है.
एक सरकारी बयान में कहा गया है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए और कृषि विकास में तेजी लाने के लिए यह कदम एक लंबा रास्ता तय करेगा.
बता दें कि 'आत्मनिर्भर भारत' पैकेज के हिस्से के रूप में सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपये के रियायती ऋण का प्रावधान करने की घोषणा की थी. यह घोषणा करते हुए उम्मीद जताई गई थी कि इससे मछुआरों और डेयरी किसानों सहित 2.5 करोड़ किसानों को लाभ होने की संभावना है.
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