नई दिल्लीः देश की सबसे बड़ी टेलीकम्यूनिकेशन प्रोवाइडर भारती एयरटेल को आज टेलीनॉर के साथ विलय (मर्जर) के लिए सेबी की मंजूरी मिल गई है. इसके अलावा कंपनी को बीएसई (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज) और एनएसई (नेशनल स्टॉक एक्सचेंज) का अप्रूवल मिल गया है. एयरटेल और टेलीनॉर (इंडिया) कम्यूनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड के मर्जर के लिए काफी समय से एयरटेल की तरफ से कोशिशें चल रही थीं.
टेलीकॉम दिग्गज भारती एयरटेल ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में एयरटेल और टेलीनॉर इंडिया के मर्जर के लिए अर्जी डाली थी. टेलीनॉर (इंडिया) कम्यूनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ प्रस्तावित मर्जर को मंजूरी मिलने से दोनों कंपनियों के एकसाथ आने का रास्ता साफ हो गया है.
एयरटेल और टेलीनॉर ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की दिल्ली ब्रांच के सामने एक जॉइंट कंपनी एप्लीकेशन डाली थी जिसके आधार पर दोनों कंपनियों के मर्जर को मंजूरी मिल चुकी है. इस मंजूरी के अलावा दोनों कंपनियों को कई और आधिकारिक मंजूरी मिलनी बाकी हैं जिनमें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) की मंजूरी भी शामिल है.
इससे पहले 23 फरवरी 2017 को एयरटेल ने ऐलान किया था कि कंपनी ने टेलीनॉर साउथ एशिया इंवेस्टमेंट प्राइवेट (टेलीनॉर) के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया है. इस स्कीम के मुताबिक एयरटेल आगे चलकर टेलीनॉर के भारत के 7 सर्किल्स का ऑपरेशंस को अपने हाथ में लेगी. ये 7 सर्किल्स आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश (ईस्ट) उत्तर प्रदेश (वेस्ट) और असम हैं. ये सातों ही सर्किल्स भारी जनसंख्या और ग्रोथ के लिहाज से काफी अच्छी संभावनाएं रखते हैं.
एयरटेल और टेलीनॉर के प्रस्तावित विलय के तहत टेलीनॉर के इंडिया के सभी ऐसेटेस् और ग्राहक एयरटेल के पूरे कस्टमर बेस और नेटवर्क में शामिल हो जाएंगे. इस मर्जर से एयरटेल को इन सातों सर्किल्स में 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में 43.4 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के साथ अपना कारोबार फैलाने में मदद मिलेगी.
भारती एयरटेल एक दिग्गज ग्लोबल टेलीकम्यूनिकेशन्स कंपनी है जो फिलहाल 17 देशों में मौजूद है जिनमें एशिया और अफ्रीका भी शामिल हैं. इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है. सब्सक्राइबर्स के आधार पर देखें तो एयरटेल का स्थान टॉप 3 मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स में शामिल है. कंपनी 2जी, 3जी और 4जी वायरलेस सर्विस देती है. साथ ही मोबाइल कॉमर्स, फिक्सडलाइन सर्विसेज, हाई स्पीड होम ब्रॉडबैंड, डीटीएच, एंटरप्राइस सर्विस देती है जिनमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लॉन्ग डिस्टेंस सर्विसेज भी शामिल हैं.
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