नई दिल्ली: जीएसटी काउंसिल की 32वीं मीटिंग आज शुरू हो गई है. मीटिंग में वित्त मंत्री अरुण जेटली समेत सभी राज्यों के वित्त मंत्री मौजूद हैं. इस मीटिंग में कुछ बड़े महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा हो सकती है. इसमें निर्माणधीन मकानों पर जीएसटी रेट को घटाकर पांच प्रतिशत करना और छोटे और मंझोले बिजनेस के लिए टैक्स छूट की सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 75 लाख करना प्रमुख है. अन्य मसले जिसपर आज चर्चा होनी है उनमें छोटे सपलाइर्स के लिए कंपोजिट स्कीम, कैलेमिटी सेस और लॉटरी पर जीएसटी रेट प्रमुख हैं.


इससे पहले हुई मीटिंग में जीएसटी काउंसिल ने सात वस्तुओं को सबसे ऊंचे स्लैब से बाहर निकालकर टैक्स कम किया था. काउंसिल ने 28 प्रतिशत वाले स्लैब में से 6 वस्तुओं को 18 प्रतिशत वाले दर में रखा था और एक वस्तु को पांच फीसदी वाले स्लैब में रखा था. काउंसिल ने पिछले मीटिंग में कुल 23 गुड्स और सर्विसेज पर टैक्स रेट कम किए थे.


वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इससे पहले कहा था कि आज की मीटिंग में आवासीय प्रोपर्टी पर टैक्स रेट कम करना और छोटे और मंझोले बिजनेस के लिए टैक्स छूट की सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 75 लाख करने पर विचार किया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को आगरा में कहा कि उन्होंने जीएसी काउंसिल से अपील की है कि छोटे और मंझोले बिजनेस के लिए छूट की सीमा 75 लाख रुपए की जाए.


प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि मध्यम वर्ग के आवासों पर लगने वाले टैक्स को पांच परसेंट के स्लैब में रखा जाए. वर्तमान में निर्माणधीन मकान पर 12 परसेंट की दर से टैक्स लगता है.


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