हाइलाइट

केंद्रीय बजट 2026

बजट आवंटन (₹ Cr)

Ministry	2024-25 (Lakh Cr)	2025-26 (Lakh Cr)	2026-27 (Lakh Cr)	FY27 vs FY26
Defence	6.22	6.81	7.85	15.2%
Road Transport And Highways	5.48	5.47	5.98	9.3%
Home Affairs	2.19	2.33	2.55	9.4%
Education	1.21	1.29	1.39	7.8%
Health	0.87	0.99	1.04	5.0%

इनकम टैक्स स्लैब

Tax Rate	Old Regime (Amount in Lakh)	New Regime (FY26)
Nil	upto 2.5 L	upto 4 L
5%	2.5 L to 5 L	4 L to 8 L
10%	-	8 L to 12 L
15%	-	12 L to 16 L
20%	5 L to 10 L	16 L to 20 L
25%	-	20 L to 24 L
30%	Above 10 L	Above 24 L

लाइव अपडेट्स

रुपया शुरुआती कारोबार में 37 पैसे चढ़कर 91.56 प्रति डॉलर पर

वित्त मंत्री के नाम पत्र

चंद्रजीत बनर्जीDirector General, CII

चंद्रजीत बनर्जी कहते हैं, "जैसे-जैसे भारत ग्रीन ट्रांजिशन के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, डीकार्बनाइजेशन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है, जहां रिन्यूएबल्स और ग्रीन मोबिलिटी पर फोकस करने के साथ-साथ ट्रांजिशन फाइनेंस, सर्कुलरिटी और एक मजबूत ESG रिपोर्टिंग इकोसिस्टम को प्राथमिकता दी जाए.''

मोहम्मद साजिद खानDirector – India, ACCA

इंडिया, ACCA (एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स) के डायरेक्टर मोहम्मद साजिद खान का कहना है, ''जैसे-जैसे भारत यूनियन बजट 2026 की तैयारी कर रहा है, देश के फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इकोसिस्टम को मजबूत करने पर फोकस के साथ-साथ भविष्य के लिए तैयार टैलेंट में निवेश करना भी जरूरी है. अकाउंटिंग और फाइनेंस का प्रोफेशन डिजिटलाइजेशन, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, AI और बदलते ग्लोबल कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स की वजह से तेजी से बदल रहा है. हमें उम्मीद है कि आने वाले बजट में ऐसे उपायों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से हाई-क्वालिटी प्रोफेशनल एजुकेशन और इंडस्ट्री-एकेडेमिया के बीच मजबूत सहयोग को सपोर्ट करें.''

यश मेहताCEO, ABP Education

ABP एजुकेशन के CEO यश मेहता का कहना है, "जैसे-जैसे भारत यूनियन बजट 2026-27 की ओर बढ़ रहा है, एजुकेशन सेक्टर एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है. हालांकि एक्सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार प्रगति हुई है, लेकिन अब फोकस क्वालिटी, सीखने के नतीजों और भविष्य की तैयारी पर होना चाहिए. आने वाला बजट एक समावेशी शिक्षा इकोसिस्टम बनाने का एक महत्वपूर्ण अवसर देता है."

नवीन चंद्र झाMD & CEO, SBI General Insurance

SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO नवीन चंद्र झा कहते हैं, "जैसे ही हम यूनियन बजट 2026 के करीब पहुंच रहे हैं, जनरल इंश्योरेंस सेक्टर एक अहम मोड़ पर खड़ा नजर आ रहा है, जो तेजी से टॉपलाइन विस्तार से स्थायी, अनुशासित विकास की ओर बढ़ रहा है. मजबूत रेगुलेशन, बेहतर क्लेम गवर्नेंस और बढ़ती कस्टमर उम्मीदें एक ज्यादा पारदर्शी और कैपिटल-एफिशिएंट इकोसिस्टम को बढ़ावा दे रही हैं. बजट बीमा की पहुंच और सामर्थ्य को बेहतर बनाकर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को बढ़ाने का मौका देता है, खासकर छोटे व्यवसायों, ग्रामीण परिवारों और पहली बार खरीदने वालों के लिए."

SB सेकरHead of APAC, Binance

हेड ऑफ APAC, Binance SB सेकर कह रहे हैं, "भारत में ब्लॉकचेन और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) को तेजी से अपनाना उसकी डिजिटल इकॉनमी के पैमाने और रिटेल यूज़र्स की बढ़ती भागीदारी को दिखाता है. आने वाला बजट VDA इकोसिस्टम को मजबूत करने का एक मौका देता है, जिसमें सोच-समझकर रेगुलेटरी और टैक्स सुधार किए जाएं जो यूजर्स की सुरक्षा करें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखें और मार्केट डेवलपमेंट को सपोर्ट करें.''

मनीष शाहMD & CEO, Godrej Capital

गोदरेज कैपिटल के MD और CEO मनीष शाह ने कहा, "जैसे-जैसे भारत फाइनेंशियल सेक्टर में अगले फेज में आगे बढ़ रहा है, फोकस सिर्फ क्रेडिट बढ़ाने से हटकर फाइनेंस की क्वालिटी, एक्सेसिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी को बेहतर बनाने पर होना चाहिए. हालांकि कैपिटल की उपलब्धता में सुधार हुआ है, लेकिन असली मौका फाइनेंस को ज्यादा किफायती, फ्लेक्सिबल बनाने और घरों, MSMEs और नए एंटरप्रेन्योर्स के कैश-फ्लो की असलियत के हिसाब से बनाने में है. बजट 2026 घरेलू लिक्विडिटी को बढ़ाकर और क्रेडिट गारंटी और को-लेंडिंग स्ट्रक्चर जैसे रिस्क-शेयरिंग फ्रेमवर्क को मजबूत करके एक अहम भूमिका निभा सकता है."

तरुण चुघMD & CEO, Bajaj Life Insurance

बजाज लाइफ इंश्योरेंस के MD और CEO तरुण चुघ कहते हैं, ''जैसे-जैसे यूनियन बजट पास आ रहा है, यह ज्यादा लगातार और बराबर पॉलिसी सपोर्ट के जरिए लाइफ इंश्योरेंस को लॉन्ग-टर्म बचत और रिटायरमेंट सॉल्यूशन के तौर पर मजबूत करने का मौका देता है. हाल के पॉलिसी उपायों जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम को GST से छूट देना, ने सेक्टर की ग्रोथ के लिए एक मजबूत नींव रखी है और बजट सोच-समझकर, नतीजे देने वाले उपायों के जरिए इस गति को और आगे बढ़ा सकता है.''

जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूटMD, Muthoot Finance

मुथूट फाइनेंस के MD जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट कह रहे हैं, ''जैसे-जैसे हम यूनियन बजट 2026 के करीब पहुंच रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार ऐसे उपायों को प्राथमिकता देना जारी रखेगी जो पहली बार लोन लेने वालों और जरूरतमंद उधारकर्ताओं के लिए फॉर्मल क्रेडिट तक पहुंच को बेहतर बनाएंगे. किफायती, सुरक्षित लोन फाइनेंशियल इन्क्लूजन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाते हैं, खासकर उन परिवारों और छोटे कारोबारियों के लिए जिन्हें अक्सर पारंपरिक बैंकिंग प्रोडक्ट्स तक पहुंच नहीं मिल पाती है.''