(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Budget 2022: टू-व्हीलर्स पर जीएसटी की दर घटाकर 18 फीसदी की जाए, FADA ने की मांग
Budget 2022: फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) ने कहा कि दोपहिया वाहनों पर जीएसटी की दर घटकर 18 फीसदी पर लाई जानी चाहिए.
Budget 2022: इस साल बजट सत्र (Budget Session) की शुरुआत 31 जनवरी से होगी और बजट 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाएगा. इसी बीच ऑटोमोबाइल डीलरों के संगठन फाडा (FADA) ने सरकार से दोपहिया वाहनों पर जीएसटी (GST) दरों को घटाकर 18 फीसदी करने की मांग की है, ताकि इस सेगमेंट में मांग पैदा की जा सके.
दोपहिया वाहन लग्जरी प्रोडक्ट्स नहीं, घटना चाहिए जीएसटी- FADA
फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) ने कहा कि दोपहिया वाहन यानी टू-व्हीलर्स कोई लग्जरी उत्पाद नहीं है और इसलिए जीएसटी दरों में कमी की जरूरत है. फाडा का दावा है कि वह 15,000 से अधिक ऑटोमोबाइल डीलरों का प्रतिनिधित्व करता है, जिनके पास करीब 26,500 डीलरशिप हैं. उद्योग निकाय ने आज कहा कि फाडा वित्त मंत्रालय से दोपहिया वाहनों पर जीएसटी दरों को 18 फीसदी तक कम करने का अनुरोध करता है.
टू-व्हीलर्स के लिए 28 फीसदी GST गलत- FADA
फाडा ने कहा कि दोपहिया वाहनों का इस्तेमाल विलासिता की वस्तु के रूप में नहीं, बल्कि आम लोगों द्वारा दैनिक कार्यों के लिए किया जाता है. फाडा ने आगे कहा 'इसलिए 28 फीसदी जीएसटी के साथ दो फीसदी सेस जो विलासितापूर्ण उत्पादों के लिए है, दोपहिया कैटेगरी के लिए उचित नहीं है.'
28 फीसदी की दर से लगता है GST
ज्ञापन में कहा गया कि कच्चे माल में तेजी के चलते वाहन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, और ऐसे में जीएसटी दर में कमी से लागत में बढ़ोतरी का मुकाबला करने और मांग को बढ़ाने में मदद मिलेगी. देश में अभी दोपहिया वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है और इनपर फिलहाल 28 फीसदी की दर से जीएसटी लगता है.
Used Vehicles पर भी घटना चाहिए जीएसटी
इसके अलावा फाडा ने सभी यूज्ड व्हीकल्स को 5 फीसदी जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की है जिनपर फिलहाल 12 फीसदी और 18 फीसदी (4000 एमएम से अधिक पर) की दर से जीएसटी लगाया जा रहा है.
1 फरवरी को आएगा बजट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को वित्त वर्ष 2022-23 का आम बजट संसद में पेश करेंगी. 31 जनवरी से संसद में बजट सत्र शुरू होगा जिस दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और उसी दिन देश का आर्थिक सर्वे भी संसद के पटल पर रखा जाएगा.
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