Budget 23-24: कैसा रहेगा मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कही ये बातें!

Union Budget 2023: वित्त मंत्री सीतारमण इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं जहां वे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के सलाना बैठक में भाग लेने वाली है.

Budget 2023-24: आईएमएफ वर्ल्ड बैंक समेत कई रेटिंग एजोंसियों के भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमान को घटाने के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्ष 2023 में पेश किये जाने वाले आम बजट को इस प्रकार तैयार करना होगा जिससे देश की आर्थिक विकास की गति बरकरार रहे. साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि बजट के जरिए महंगाई पर अंकुश लगाने की भी कोशिश की जाएगी. 

अमेरिका दौरे पर वित्त मंत्री
वित्त मंत्री सीतारमण इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं जहां वे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के सलाना बैठक में भाग लेने वाली है. वित्त मंत्री ने ब्रूकिंग्स इंस्टीच्युट (Brookings Institute) में कार्यक्रम के दौरान बजट को लेकर ये बातें कही. वित्त मंत्री ने बजट को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि बजट के लेकर अभी कुछ भी कहना संभव नहीं क्योंकि ये बहुत जल्दी होगा. लेकिन आर्थिक विकास को लेकर प्राथमिकताएं सबसे ऊपर होंगी. महंगाई को लेकर चिंताएं हैं इसलिए महंगाई से भी निपटा जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि एनर्जी, फर्टिलाइजर और खाद्य को लेकर जो वैश्विक संकट खड़ा हुआ है जिसने भारत को भी प्रभावित किया है और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं आम लोगों पर इसका असर ना पड़े. 

एक फरवरी, 2023 को बजट होगा पेश  
आपको बता दें एक फरवरी, 2023 को निर्मला सीतारमण लगातार पांचवी बार मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश करेंगी. वित्त मंत्रालय की अलग अलग मंत्रालयों, विभागों और केंद्र शाषित प्रदेशों के साथ बजट पूर्व बैठकों का सिलसिला 10 अक्टूबर, 2022 से शुरू हो चुका है जो 10 नवंबर तक चलेगा. इसके बाद वित्त मंत्री उद्योगजगत, ,सामाजिक क्षेत्र, अर्शशास्त्रियों, कृषि जानकारों, स्टार्टअप्स और लेबर यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगी और बजट को लेकर सलाह मशविरा करेंगी.  

आर्थिक विकास की रफ्तार घटी!
मंगलवार को आईएमएफ ने 2022-23 वित्त वर्ष में भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमान को घटाते हुए 6.8 फीसदी रहने का अनुमान जताया है जो आईएमएफ के पहले के अनुमान से 0.6 फीसदी कम है. आईएमएफ ने 3 महीने में दूसरी बार अनुमान को घटाया है. आईएमएफ से पहले वर्ल्ड बैंक, आरबीआई समेत कई रेटिंग एजेंसियों ने भारत का आर्थिक विकास दर के अनुमान को घटाया है. आरबीआई का मानना है कि 2022-23 में 7 फीसदी जीडीपी रह सकता है.