Budget 2023 : किसानों और नौकरीपेशा लोगों को बजट से है खास उम्मीदें, 1 फरवरी 2023 को होगा पेश
1 फरवरी 2023 को केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण संसद में देश का आम बजट पेश करेंगी. इस बार बजट में सबसे ज्यादा किसानों और नौकरीपेशा लोग खास उम्मीद लगाकर बैठे है.
Budget 2023 Expectations : देश के नए वित्त वर्ष के लिए आम बजट (Budget 2023-24) की तैयारियां शुरू हो चुकी है. इसके लिए वित्त मंत्रालय सभी विभागों के साथ चर्चा कर रहा है, जिससे देश की जनता को बेहतर और सुविधाजनक बजट मिल सके. मालूम हो कि 1 फरवरी 2023 को केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) संसद में देश का आम बजट पेश करने जा रही है. बजट पेश होने में अभी 48 दिन का समय बाकि रह गया है.
इस वर्ग को सबसे ज्यादा उम्मीद
सूत्रों के अनुसार, इस बार भी बजट से भी सबसे ज्यादा उम्मीद किसान और नौकरीपेशा से जुड़े लोगों को है. जो महंगाई के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है. वित्तमंत्री के सामने इस बार के बजट को लेकर कई चुनौतियां हैं. भले ही महंगाई को लेकर नवंबर के आंकड़े थोड़े राहत जरूर दे रहे हैं. नौकरीपेशा लोगों की तरफ से लंबे समय से टैक्स स्लैब में राहत देने की मांग की जा रही हैं. इस बार सैलरीड क्लॉस को बजट से खास है. इस बार वित्तमंत्री सैलरीड क्लॉस को निराश नहीं करेंगी, उन्हें टैक्स की स्लैब में कुछ राहत दे सकती है.
टैक्स में राहत की मांग
देश के सैलरीड क्लॉस लोगों की सबसे बड़ी डिमांड टैक्स छूट को लेकर है. लंबे समय से ढाई लाख रुपये की बेसिक छूट का दायरा बढ़ाने की मांग की जा रही है. बजट एक्सपर्ट ने पिछली बार बेसिक छूट का दायरा बढ़ाने की उम्मीद जताई थी. लेकिन इस बार पूरी उम्मीद है कि वित्तमंत्री नौकरीपेशा के हक में ऐलान कर सकती है. वही एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, एसोचैम (Assocham) ने मांग की है कि, आगामी बजट में व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा को दोगुना कर 5 लाख रुपये कर देना चाहिए. इससे देश की अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिलेगी.
टैक्स स्लैब में इतना हो बदलाव
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, टैक्स स्लैब में 20 लाख से ज्यादा की इनकम पर 25 प्रतिशत टैक्स की मांग की जा रही है. इसी तरह 10 से 20 लाख की इनकम पर टैक्स 20 प्रतिशत किये जाने की मांग है. मौजूदा टैक्स स्लैब में 2.5 लाख रुपये तक टैक्स नहीं लगता है. 2.5 से 5 लाख तक 5 प्रतिशत, 5 से 7.5 लाख तक 20 प्रतिशत टैक्स है. इसी तरह 7.5 लाख से 10 लाख तक 20 प्रतिशत टैक्स लगता है. जिसमें बदलाव की मांग की गई है.
बढ़ाई जाए 80C की लिमिट
वित्त मंत्री की तरफ से इस बार के बजट में सेक्शन 80C के तहत निवेश की सीमा को भी बढ़ाया जा सकता है. फिलहाल यह लिमिट 1.5 लाख रुपये है. 1 फरवरी 2023 को बजट पेश होने के दौरान इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपये तक किया जा सकता है.
पीएम किसान सम्मान निधि की राशि
किसानों को बजट से उम्मीद है कि उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना मिलने वाली राशि 6 हजार से बढक़र 8 या 9 हजार की जा सकती है. पीएम किसान सम्मान निधि की राशि सरकार की ओर से किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक सहित अन्य कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दी जाती है. लेकिन बढ़ती महंगाई के चलते इस योजना में दी जाने वाली राशि किसानों के लिए कम है. अगर इस योजना की राशि बढ़ती है तो करीब 12 करोड़ से अधिक किसानों को इसका फायदा होता. मोदी सरकार ने इस योजना की शुरुआत 2018 में की गई थी. इस योजना के तहत किसानों को हर 4 माह के अंतराल में 2-2 हजार की 3 किस्तों के रूप में कुल 6 हजार रुपए सालाना दिए हैं. इस योजना के तहत अब तक किसानों 12 किस्तें दी जा चुकी हैं.
एमएसपी की गारंटी
किसानों को दूसरी उम्मीद है कि बजट में सरकार एमएसपी (MSP) पर गारंटी को लेकर ठोस कानून बना सकती है. एमएसपी की गारंटी किसान आंदोलन में प्रमुख मुद्दा बना था और किसान इस पर सरकार से लम्बे समय से गारंटी की मांग कर रहे है. किसानों को उम्मीद थी कि इस बजट में उनकी ये मांंग स्वीकार कर ली जाएगी और सरकार एमएसपी पर कोई ठोस घोषणा कर सकती है.
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