Education Sector Budget 2023: युवाओं को विकास के पथ पर ले जाने के लिए एजुकेशन सेक्टर पर अच्छा निवेश करेगी सरकार

Budget 2023 Expectations: केंद्र सरकार अगले वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए आम बजट पेश करने जा रही है. इस बजट से एजुकेशन सेक्टर को भी खास उम्मीद दिखाई पड़ रही है.

Education Sector Union Budget 2023 Expectations: केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) सरकार के अगले वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए बजट पेश करने जा रही हैं. केंद्रीय बजट 2023-24 से देश में कई तरह के सेक्टर काफी उम्मीदें लगा रहे हैं. वहीं एजुकेशन सेक्टर (Education Sector) को बजट 2023-24 से काफी उम्मीदें हैं. कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के बाद यह पहला साल है, जब स्कूल और कॉलेज में पढाई के लिए स्टूडेंट्स ने जाना शुरू कर दिया है. जानिए इस सेक्टर को क्या खास उम्मीद है.

शिक्षा पर सार्वजनिक निवेश में वृद्धि

बजट में शिक्षा आयोग (1964-66) ने सिफारिश की थी कि सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 6 फीसदी शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए, जिससे शैक्षिक उपलब्धियों में वृद्धि की ध्यान देने योग्य दर बनाई जा सके. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 ने शिक्षा पर सार्वजनिक निवेश को सकल घरेलू उत्पाद का 6 फीसदी करने पर जोर दिया जा रहा है. हालांकि भारत का शिक्षा बजट इस संख्या को कभी नहीं छू पाया है. यह अभी आवश्यक प्रतिशत के लगभग आधे के आसपास है. उम्मीद हैं कि आगामी बजट युवा भारत को विकास के पथ पर ले जाने के लिए शिक्षा पर पर्याप्त सार्वजनिक निवेश कर सकता है.

शैक्षणिक सेवाओं में जीएसटी कटौती 

केंद्र सरकार के लिए जीएसटी से अच्छा खासा राजस्व उत्पन्न होता है, इसे अनिवार्य कर दिया हैं. जो गरीब श्रेणियों को सब्सिडी देने के लिए काफी उपयोगी है. उम्मीद हैं कि सरकार इस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए शैक्षिक सेवाओं पर जीएसटी को भारी रूप से कम करने का विचार बना रही है. इसे एक निर्धारित अवधि के लिए पूरी तरह से हटाया जा सकता है. 

शिक्षक को ट्रेनिंग के लिए बजट 

वित्त वर्ष 2021-22 में शिक्षक प्रशिक्षण और उच्च शिक्षा के लिए बजट आवंटन 250 करोड़ रुपया रहा था, जो 2022-23 में घटकर 127 करोड़ रह गया है. भले ही समग्र शिक्षा अभियान (SSA) ने 2022-23 में बजटीय आवंटन में 6000 करोड़ की वृद्धि देखी, फिर भी यह 2020-21 के आवंटन से कम था. उम्मीद है कि इस साल शिक्षक प्रशिक्षण और एसएसए को एनईपी 2020 के लिए अधिक बजट मिलेगा. 

डिजिटलाइजेशन 

डिजिटल विश्वविद्यालय शिक्षा के तृतीयक स्तर पर नामांकन बढ़ाने में मदद कर सकता है. इसमें कई भारतीय भाषाओं और आईसीटी प्रारूपों में शिक्षा प्रदान करके, डिजिटल विश्वविद्यालय छात्र समुदाय को अत्यधिक लाभान्वित करेगा. उम्मीद है कि सरकार अपने पिछले साल के बजट (2022-23) में परिकल्पित डिजिटल विश्वविद्यालय के विचार को अमल में लाएगी. इससे देशभर के छात्रों को व्यक्तिगत सीखने के अनुभव के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा मिलेगी, जिनका लक्ष्य न्यूनतम लागत पर स्कूलों का डिजिटलीकरण करना है.