Interim Budget 2024: इंफ्रा पर 11 लाख करोड़ का खर्च, टैक्स दरों में नहीं हुआ बदलाव, नई आवास योजना का ऐलान
Union Budget 2024: चुनावों से पहले आए अंतरिम बजट में सरकार ने बुनियादी संरचना पर अपने फोकस को बरकरार रखा है. टैक्स स्लैब या रेट में बदलाव की उम्मीद कर रहे लोगों को बजट से निराशा हाथ लगी है...
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम बजट का बहुप्रतीक्षित इंतजार आज समाप्त हो गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में नया बजट पेश कर दिया, जो चुनावों के चलते अंतरिम बजट रहा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए यह लगातार छठा बजट भी रहा. इस बजट में जहां एक ओर बुनियादी संरचनाओं पर सरकार का फोकस बना रहा, वहीं टैक्स स्लेब व रेट में बदलाव समेत कई अन्य उम्मीदें पाले लोगों को निराशा हाथ लगी.
इंफ्रा पर अनुमान से ज्यादा खर्च
वित्त मंत्री निर्मला सीारमण ने बजट पेश करते हुए बताया कि बुनियादी संरचनाओं के लिए खर्च को 11.1 फीसदी बढ़ाया गया है. सरकार ने इसे नए बजट में बढ़ाकर 11.1 लाख करोड़ रुपये कर दिया है. बुनियादी संरचना पर मोदी सरकार का फोकस पहले से ही रहा है और यह ट्रेंड चुनावों से पहले आए अंतरिम बजट में भी बरकरार रहा है. कैपेक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि 10.2 लाख करोड़ रुपये के अनुमान की जगह पर 11.1 लाख करोड़ रुपये के कैपेक्स से पता चलता है कि बुनियादी संरचनाओं पर खर्च की गुणवत्ता में सुधार होने वाला है.
विभिन्न मंत्रालयों का बजट आवंटन:
रक्षा मंत्रालय: 6.2 लाख करोड़ रुपये
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय: 2.78 लाख करोड़ रुपये
रेल मंत्रालय: 2.55 लाख करोड़ रुपये
उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय: 2.13 लाख करोड़ रुपये
गृह मंत्रालय: 2.03 लाख करोड़ रुपये
ग्रामीण विकास मंत्रालय: 1.77 लाख करोड़ रुपये
रसायन एवं ऊर्वरक मंत्रालय: 1.68 लाख करोड़ रुपये
संचार मंत्रालय: 1.37 लाख करोड़ रुपये
कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय: 1.27 लाख करोड़ रुपये
प्रमुख योजनाओं का बजट आवंटन:
मनरेगा: 86000 करोड़ रुपये
आयुष्मान भारत: 7500 करोड़ रुपये
पीएलआई: 6200 करोड़ रुपये
सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग: 6903 करोड़ रुपये
सोलर पावर (ग्रिड): 8500 करोड़ रुपये
नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन: 600 करोड़ रुपये
1 करोड़ टैक्सपेयर्स को राहत
बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. उन्होंने साफ कहा कि डाइरेक्ट टैक्स, इनडाइरेक्ट टैक्स या कस्टम ड्यूटी के मामले में स्लैब या रेट में कोई बदलाव नहीं होगा. हालांकि उन्होंने बकाए टैक्स के डिमांड का सामना कर रहे टैक्सपेयर्स को राहत का ऐलान किया. वित्त वर्ष 2010 तक 25 हजार रुपये तक के बकाए और वित्त वर्ष 2011 से 2015 तक 10 हजार रुपये तक के इनकम टैक्स बकाए के मामले में अब डिमांड नहीं रहेगी. इससे 1 करोड़ इनकम टैक्सपेयर्स को लाभ होगा.
सैटर्न कंसल्टिंग ग्रुप के मैनेजिंग पार्टनर सीए निशांत खेमानी का कहना है कि वित्त मंत्री ने अनुमान के मुताबिक टैक्स बदलावों पर यथास्थिति को बनाए रखा है. हम मई 2024 में आम चुनाव के बाद जुलाई में आने वाले यूनियन बजट में टैक्सेशन के नियमों में बड़े बदलावों की उम्मीद कर सकते हैं.
किसानों को हाथ लगी निराशा
पीएम किसान योजना में रकम बढ़ने की उम्मीद कर रहे लोगों को निराशा हाथ लगी है. वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम फसल बीमा योजना से 4 करोड़ किसानों को लाभ हुआ है. नैनो यूरिया के बाद नैनो डीएपी का प्रस्ताव बजट में किया गया है. मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए आवंटन को बढ़ाकर 2,352 करोड़ रुपये किया गया है.
रेलवे के लिए नए कॉरिडोर
रेलवे के लिए वित्त मंत्री ने तीन नए इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान किया. ये कॉरिडोर एनर्जी, मिनरल और सीमेंट के लिए होंगे. इससे ट्रेनों के परिचालन में सुधार होगा. उन्होंने 40 हजार सामान्य बोगियों को वंदे भारत स्टैंडर्ड में कंवर्ट करने का भी ऐलान किया.
बेघरों के लिए नई आवास योजना
बजट में नई आवास योजना का भी ऐलान किया गया. इसके तहत किराए पर या झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए योजना लाई जाएगी. योजना के तहत ऐसे बेघरों को अपना घर बनाने या खरीदने में सरकार मदद करेगी.
आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स को लाभ
बजट में ऐलान किया गया कि सभी आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स को आयुष्मान भारत योजना के तहत हेल्थ कवर का लाभ मिलेगा. 9-14 साल की बच्चियों के लिए सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन को प्रोत्साहित किया जाएगा. मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण के प्रयासों के लिए यू-विन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की जाएगी.
स्वरोजगारी युवाओं को तोहफा
देश में युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए बजट में 1 लाख करोड़ रुपये के फंड का ऐलान किया गया. इसके तहत युवाओं को शून्य या बेहद कम ब्याज पर लंबी अवधि के लिए फाइनेंस व रिफाइनेंस की सुविधा मिलेगी. वित्त मंत्री ने कहा कि टेकसैवी युवाओं के लिए यह स्वर्णिम काल है.
नारी शक्ति का सशक्तिकरण
वित्त मंत्री ने कहा कि महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए हैं. पिछले 10 सालों में उच्च शिक्षा में महिलाओं का पंजीयन 28 फीसदी बढ़ा है. स्टेम कोर्सेज में महिलाओं का पंजीयन 43 फीसदी बढ़ा है. 83 लाख स्वयं सहायता समूहों के द्वारा 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में मदद मिली है.
घर-घर छत पर सूर्योदय
पीएम मोदी ने हाल ही में पीएम सूर्योदय योजना का ऐलान किया था. वित्त मंत्री ने बजट में बताया कि इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप पैनल लगाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि इससे लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली का लाभ मिलेगा और सालाना 10-12 हजार रुपये की बचत होगी.
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