Union Budget 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के तीसरे कार्यकाल वाली एनडीए सरकार, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करने की कवायद अक्टूबर 2024 के दूसरे हफ्ते से शुरू करने जा रही है. वित्त मंत्रालय के सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर की अध्यक्षता में प्री-बजट मीटिंग के दौर की शुरुआत हो जाएगी. डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने एक सर्कुलर के जरिए ये जानकारी दी है.
अक्टूबर के दूसरे हफ्ते से प्री-बजट मीटिंग्स
डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के बजट डिविजन के सर्कुलर में लिखा है कि, अक्टूबर 2024 के दूसरे हफ्ते से वित्त मंत्रालय के एक्सपेंडिचर सचिव प्री-बजट मीटिंग्स की अध्यक्षता करेंगे. सर्कुलर में सभी विभागों और डिपार्टमेंट्स के फाइनेंशियल एडवाइजर्स से कहा गया है कि 7 अक्टूबर 2024 से पहले वे बजट से जुड़े डेटा को यूनियन बजट इंफॉर्मेशन सिस्टम (UBIS) में सबमिट कर दें.
निर्मला सीतारमण पेश करेंगी 8वां बजट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी 2025 को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लगातार आठवीं बार बजट करेंगी. लगातार आठ बार बजट पेश करने वाली निर्मला सीतारमण पहली वित्त मंत्री होंगी. सर्कुलर के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 15वें फाइनेंस कमीशन साइकिल का आखिरी वर्ष है. ऐसे में मंत्रालयों और विभागों से कहा गया है कि 2025-26 के लिए जो भी आवंटन की वो मांग करें वो मौजूदा स्कीम्स की अवधि और उपलब्ध मंजूरी के दायरे में हो. वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अधीन आने वाले बजट डिविजन ने 2025-26 के बजट को लेकर सभी मंत्रालयों और विभागों से बजट को लेकर उनके इनपुट की मांग की है. वित्त मंत्रालय ने इन मंत्रालयों और विभागों से 7 अक्टूबर 2024 तक अपने इनपुट को जमा कराने को कहा है. केंद्र शासित प्रदेशों को भी बजट को लेकर अपने सुझाव देने को कहा गया है.
नया इनकम टैक्स कोड का एलान संभव
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जो बजट पेश होगा उसमें नए इनकम टैक्स कोड का एलान संभव है. वित्त मंत्री ने 23 जुलाई 2024 को बजट पेश करने हुए पुराने इनकम टैक्स कानून की समीक्षा करने का एलान किया है. ऐसे में टैक्सपेयर्स की नजर इस बात पर होगी कि नए इनकम टैक्स रिजिम को मिले समर्थन के बाद पुराने इनकम टैक्स कानून को लेकर वित्त मंत्री बजट में क्या फैसला लेती हैं? इस बात के पूरे आसार हैं कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बड़ा आवंटन का एलान संभव है जिससे देश के आधारभूत ढांचे को और मजबूती दी जा सके और रोजगार के अवसर बढ़ाया जा सके.
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