Budget 2025: ज्वैलरी खरीदने के लिए बस थोड़ा रुक जाएं, बजट में कस्टम ड्यूटी घटी- सस्ती होने का कर लें इंतजार

Budget 2025: शनिवार को पेश वित्त वर्ष 2025-26 के बजट दस्तावेज के अनुसार ज्वैलरी आर्टिकल्स, पार्ट और सोना और चांदी के बर्तनों के हिस्सों के सामानों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी कम की गई है.

सोने के गहने

Source : ANI

Budget 2025: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को देश का बजट पेश कर दिया है और इसके एलानों में इनकम टैक्स में छूट से लेकर केपैक्स पर खर्च जैसे बड़ी-बड़ी घोषणाएं की गईं. इसके अलावा बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ज्वेलरी आर्टिकल और उसके साथ के कुछ लग्जरी आइटम पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है. ज्वैलरी आर्टिकल्स पर 25 फीसदी कस्टम ड्यूटी को घटाकर 20 परसेंट करने का एलान वित्त मंत्री ने किया है. बजट में कस्टम ड्यूटी कम किये जाने से इंपोर्टेड ज्वैलरी और कीमती मेटल्स से बने पार्ट सस्ते होंगे.

शनिवार को पेश वित्त वर्ष 2025-26 के बजट दस्तावेज के अनुसार ज्वैलरी आर्टिकल्स, पार्ट और सोना और चांदी के बर्तनों के हिस्सों के सामानों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी कम की गई है. वित्त मंत्री सीतारमण ने प्लैटिनम फाइंडिंग्स पर आयात शुल्क 25 परसेंट से घटाकर पांच परसेंट करने का प्रस्ताव रखा है. हालांकि इसमें प्लैटिनम फाइडिंग्स पर 1.4 परसेंट का एग्रीकल्चर इंफ्रा और डेवलपमेंट सेस लगाने की घोषणा की है.

जेम्स एंड ज्वैलरी इंडस्ट्री ने प्लैटिनम फाइंडिंग्स पर कस्टम ड्यूटी कटौती का स्वागत किया है. सरकार ने प्लैटिनम और सोने की मिक्स्ड मेटल्स के लिए एक अलग एचएस कोड का भी प्रस्ताव किया है.

क्या कहते हैं इंडस्ट्री के जानकार

कामा ज्वेलरी के मैनेजिंग डायरेक्टर कॉलिन शाह ने कहा कि "भारत जैसे देश अपनी हाई ज्वैलरी खपत के लिए जाना जाते हैं, ऐसे में इस कदम से निश्चित रूप से घरेलू बाजार में खासकर लक्जरी खंड में मांग बढ़ेगी." उन्होंने बयान में कहा कि प्लैटिनम और सोना मिश्र धातुओं के लिए एक अलग एचएस (हार्मोनाइज्ड सिस्टम) कोड का प्रावधान एक और सकारात्मक कदम है जो गड़बड़ियों को रोकेगा.

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के क्षेत्रीय सीईओ, भारत, सचिन जैन ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित बजट स्वर्ण उद्योग के लिए फायदेमंद है. जैन ने कहा कि कुल मिलाकर, यह उपभोग-आधारित बजट निवेश और व्यय दोनों को प्राथमिकता देता है, बढ़ी हुई कर छूट सीमा के कारण खर्च योग्य आय में वृद्धि से सोने और आभूषणों सहित समग्र उपभोक्ता मांग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

जीजेईपीसी के चेयरमैन विपुल शाह ने कहा कि परिषद अध्याय 71 में नए टैरिफ आइटम बनाने के प्रस्ताव का स्वागत करती है ताकि क्रमशः 7106, 7108 और 7110 शीर्षकों के तहत 99.9 परसेंट या उससे अधिक वजन वाली चांदी, 99.5 परसेंट या उससे अधिक वजन वाली सोने और 99 परसेंट या उससे अधिक वजन वाली प्लैटिनम युक्त कीमती धातुओं को अलग किया जा सके.

उन्होंने कहा कि यह कदम प्लैटिनम (जिसमें मुख्य रूप से सोना होता है) के मिश्रधातुओं के वर्गीकरण के मुद्दे को संबोधित करने के लिए जीजेईपीसी द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व के अनुरूप है, जिसके कारण भारत-यूएई सीईपीए (व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते) के तहत प्लैटिनम के आयात के लिए अनुचित कस्टम ड्यूटी छूट का दावा किया जा रहा था.

एक्सपर्ट के बयान पीटीआई से लिए गए