Budget 2025: ओल्ड टैक्स रिजीम खत्म हुआ तो कितना होगा नुकसान, डायरेक्ट टैक्स कोड को लेकर हो सकता है बड़ा ऐलान

अगर आम बजट 2025-26 में डायरेक्ट टैक्स कोड का ऐलान हुआ तो मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स को इसका फायदा हो सकता है. खासतौर से उनको जिनकी सालाना इनकम 5 लाख से 15 लाख के बीच है.

बजट 2025

Source : PTI

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बीते कुछ सालों की तरह इस साल भी 1 फरवरी को बजट 2025 पेश करेंगी. बजट से पहले सोशल मीडिया पर चर्चा है कि क्या सरकार इस बार ओल्ड टैक्स रिजीम खत्म कर देगी. दरअसल, बजट 2025 में सरकार डायरेक्ट टैक्स कोड का ऐलान कर सकती है. अगर ऐसा हुआ तो धीरे-धीरे ओल्ड टैक्स रिजीम खत्म हो सकता है. चलिए, जानते हैं कि अगर पुराना टैक्स रिजीम खत्म हुआ आम लोगों को कितना नुकसान होगा.

खत्म हो सकता है ओल्ड टैक्स रिजीम

अगर वित्त मंत्री आम बजट 2025-26 पेश करते समय ऐलान करती हैं कि अब से देश में 1961 के इनकम टैक्स अधिनियम की जगह डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 लागू होगा तो धीरे-धीरे सरकार ओल्ड टैक्स रिजीम को भी खत्म कर सकती है. आपको बता दें, सरकार की तरफ से जो आंकड़े जारी हुए हैं उसके मुताबिक, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में करीब 72 फीसदी टैक्सपेयर्स ने न्यू टैक्स रिजीम को अपनाया है.

ओल्ड टैक्स रिजीम के फायदे

अगर आपकी सालाना आय 10 लाख से 12 लाख रुपये है तो नए टैक्स रिजीम के मुकाबले ओल्ड टैक्स रिजीम आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है. ऐसा इसलिए, क्योंकि पुराने टैक्स रिजीम में करदाता कई तरह के सेक्शन जैसे 80C (1.5 लाख रुपए तक), 80D (हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम) और स्टैंडर्ड डिडक्शन (50,000 रुपए) का लाभ उठा सकते हैं. इसके अलावा भी कई तरह के लाभ टैक्सपेयर्स ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत उठा सकते हैं. इसके साथ ही होम लोन और अन्‍य छूट के जरिए भी पुरानी टैक्‍स व्यवस्था के तहत 10 से 12 लाख रुपये तक की इनकम पर 0 टैक्‍स देनदारी का फायदा लिया जा सकता है.

डायरेक्ट टैक्स कोड आया तो किसका फायदा होगा?

अगर आम बजट 2025-26 में डायरेक्ट टैक्स कोड का ऐलान हुआ तो मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स को इसका फायदा हो सकता है. खासतौर से उनको जिनकी सालाना इनकम 5 लाख से 15 लाख के बीच है. इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स कोड से टैक्स फाइलिंग प्रोसेस भी आसान हो सकती है. हालांक, अभी तक इस पर सरकार की ओर से कोई ऐलान नहीं हुआ है. लेकिन, चर्चा तेज है कि आम बजट 2025-26 के दौरान देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण डायरेक्ट टैक्स कोड का ऐलान कर सकती हैं.