नई दिल्लीः बजट 2019 के लिए 16 दिन बाकी रह गए हैं और इसके लिए तैयारी जोरशोर से चल रही हैं. इस बार इसी साल लोकसभा चुनाव होने के चलते सरकार अंतरिम बजट पेश करने जा रही है. इस बजट से देश के अलग-अलग सेक्टर्स को काफी उम्मीदें हैं और सरकार से कई क्षेत्रों में राहत की उम्मीद कर रहे हैं. यहां जानिए रियल एस्टेट और इंफ्रा सेक्टर की बजट 2019 से क्या उम्मीदें हैं.


रियल एस्टेट और इंफ्रा सेक्टर
देश में रियल एस्टेट और इंफ्रा सेक्टर ने पिछले 5 सालों में बेहद सकारात्मक बदलाव देखे हैं. इन सेक्टर्स के लिए कुछ बड़े कदम उठाए गए हैं जैसे एनडीए सरकार ने रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट) को पास किया जिसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने वालों को बड़ा फायदा मिला और साल 2016 के बाद से रियल एस्टेट के क्षेत्र में पारदर्शिता देखने को मिली जो कि पहले नहीं थी. इसके अलावा 2018 में रियलटी सेक्टर को जीएसटी के कई फायदे मिले. इसके अलावा मोदी सरकार की कई योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), दीन दयाल आवास योजना ने अफोर्डेबेल हाउसिंग मार्केट को नया सहारा दिया और घर खरीदारों के लिए कई तरह के फायदों की शुरुआत की.


क्रेडाई (कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया) की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 की पहली तीन तिमाही में रियल एस्टेट सेक्टर में 40 फीसदी की ग्रोथ हासिल की गई. इसे बीजेपी के साल 2022 तक सबको घर देने की महत्वाकांक्षी योजना के साथ जोड़कर देखा जा सकता है. सरकार ने रियलटी सेक्टर में परोक्ष रूप के साथ अपरोक्ष रूप से भी कई मोर्चों पर काम किया है जैसे सड़कों का निर्माण, शौचालयों का बनवाना, इसके साथ ही ग्रामीण और सुदूर-पूर्व इलाकों में बिजली पहुंचाने जैसे कई काम किए हैं जिनका फायदा रियल एस्टेट सेक्टर को मिला है.


बजट 2019 से रियल एस्टेट सेक्टर को ये उम्मीदें हैं




  • अब जब बजट 2019 में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं तो रियल एस्टेट सेक्टर वित्त मंत्रालय से उम्मीद कर रहा है कि वो ऐसी स्कीम लाएं जिससे घर खरीदारों को घर खरीदने के लिए कुछ और इंसेंटिव्स मिलें.

  • रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश करने वालों को बढ़ हुआ फायदा मिले. इसके अलावा बजट 2019 में सरकार घर खरीदारों के लिए टैक्स छूट में थोड़ी और राहत का एलान करे.

  • फिलहाल सेक्शन 80सी के तहत होम लोन के मूलधन के रिपेमेंट पर हर साल 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स में छूट मिलती है. घर खरीदारों की सरकार से इसकी लिमिट बढ़ाने की मांग है.

  • प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत संभावित घर खरीदार ये उम्मीद कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी खरीदने पर मिलने वाली सब्सिडी में कुछ इजाफा हो जाए जिससे इस स्कीम के तहत ज्यादा से ज्यादा लो इंकम ग्रुप के लोग घर खरीद सकें. वहीं पीएमएवाई के तहत ज्यादा बजट का आवंटन किया जाए जिससे इस मद के तहत मिलने वाले घरों की संख्या में इजाफा हो सके.

  • शहरों के बीच सड़क कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बजट में थोड़ा और आवंटन दिया जाए जिससे ग्रामीण इलाकों में भी लोग संपत्ति खरीदने के लिए प्रेरित हो सकें.


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