बजट 2019: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा के दौरान छात्रों का तनाव कम करने के लिए उन्हें जरूरी टिप्स देते हैं. सवाल है कि चुनावी साल में वो शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कौन से बड़े ऐलान करेंगे.
सूत्रों के मुताबिक, इस बजट में 12वीं तक मुफ्त शिक्षा का एलान हो सकता है. सवर्णों को दिए गए 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए शैक्षणिक संस्थानों में सीटें बढ़ाने का प्रावधान संभव है. आरक्षण लागू करने के लिए शिक्षा संस्थानों में 25 फीसदी सीटें बढ़ाई जानी हैं.
जानकारों के मुताबिक, कुल बजट के प्रतिशत के रूप में उच्च शिक्षा पर भारत का खर्च काफी हद तक स्थिर बना हुआ है, जिसे बढ़ाए जाने की जरूरत है.
विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि सरकार को राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है. हालांकि इसे लेकर बजट में किसी घोषणा की संभावना नहीं दिख रही है.
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