पहला कदम
तेलंगाना और ओडिशा की तर्ज पर किसानों को बुवाई सीजन से पहले होने वाले खर्चे का भुगतान किया जाए. इसके तहत एक तय रकम के तौर पर एकमुश्त पैसा सीधे देशभर के किसानों के खाते में भेजने की योजना है. सूत्रों के मुताबिक ये तय रकम दस हजार रुपए या उससे कुछ ज्यादा हो सकती है.
दूसरा कदम
दूसरा एलान किसानों के लिए मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के समय शुरू की गई भावांतर योजना को देश भर में लागू करने का हो सकता है. योजना के मुताबिक न्यूनतम समर्थन मूल्य और बिक्री मूल्य में जो अंतर आएगा उतना पैसा सीधे किसानों के खाते में भेज दिया जाएगा. ये योजना खरीफ के पिछले फसल सीजन से ही लागू किए जाने की संभावना है.
तीसरा कदम
किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा खेती के अलावा मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन और मधुमक्खी पालन जैसे सहयोगी कामों में लगे लोगों को भी देने का एलान संभव है.
चौथा कदम
वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आ रही शिकायतों को दूर करने के लिए किसानों का प्रीमियम सरकार की तरफ से दिए जाने का ऐलान हो सकता है. संभव है कि किसानों को और सस्ती दर पर कर्ज दिए जाने का एलान भी हो जाए.
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