Budget 2019: चुनावी साल में मोदी सरकार का बजट मध्यम वर्ग, किसानों और कामगारों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है. वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है.
1. मीडिल क्लास
पीयूष गोयल ने कहा कि कि पांच लाख रुपये तक की व्यक्तिगत आय पूरी तरह से कर मुक्त होगी. साथ ही अगर कहीं निवेश (इंवेस्ट) किया गया है तो 6.50 लाख रुपये तक की व्यक्तिगत आय पर कोई कर नहीं देना होगा. उन्होंने कहा कि वेतनभोगी तबके के लिए मानक कटौती को 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया गया है.
गोयल ने लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि इस प्रस्ताव से मध्यम वर्ग के तीन करोड़ करदाताओं को लाभ होगा. आयकर छूट की सीमा को दोगुना करने से सरकारी खजाने पर 18,500 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा.
साथ ही मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में किसानों के लिए ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ (प्रधानमंत्री किसान योजना) और कामगारों के लिए 'प्रधानमंत्री योगदान श्रम योगी मानधन' की घोषणा की.
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2. किसान
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ दो हेक्टेयर से कम जोत वाले किसानों को मिलेगा. इसके तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिये उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी. यह राशि उन्हें 2,000-2,000 रुपये की तीन किस्तों में दी जाएगी. पहली किस्त अगले महीने की 31 तारीख तक किसानों के खातों में डाल दी जाएगी.
वित्त मंत्री ने कहा कि इससे 12 करोड़ छोटे और सीमान्त किसानों को लाभ होगा. उल्लेखनीय है कि हाल में बीजेपी को मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में हार का मुंह देखना पड़ा था. माना जा रहा है कि बीजेपी की हार में किसानों और ग्रामीण मतदाताओं की नाराजगी प्रमुख कारण थी. ऐसे में लगातार इस तरह की चर्चा चल रही थी कि सरकार बजट में किसानों को राहत के लिए कुछ बड़ी घोषणा कर सकती है.
3. कामगार
सरकार ने ग्रैच्युटी की सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये करने की घोषणा की. वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 2019-20 का बजट पेश करते हुए एक बड़ी पेंशन योजना की भी घोषणा की जिसके तहत असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को हर महीने 3,000 रुपये दिए जाएंगे. गोयल ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएमएसवाईएम) की घोषणा करते हुए कहा कि इससे असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा.
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गोयल ने कहा, ‘‘यह संभवत: पांच साल में असंगठित क्षेत्र के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पेंशन योजना बन जाएगी.’’ उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र के 42 करोड़ कर्मचारी देश के 50 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में योगदान देते हैं. वित्त मंत्री ने अगले वित्त वर्ष से ग्रैच्युटी की सीमा को भी 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये करने की घोषणा की.
गोयल ने कहा कि पीएमएसवाईएम के तहत 60 साल की उम्र के बाद असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगी. पेंशनभोगियों को इसके लिए हर महीने 100 रुपये का योगदान देना होगा.