Budget 2023: अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट पर चली कैंची, 38 फीसदी घटा बजटीय आवंटन
India Budget 2023: मोदी सरकार ने अपने बजट में अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट में 38 फीसदी कटौती करने का फैसला किया है.
Budget 2023: वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पेश किए बजट (Budget) में अल्पसंख्यक मंत्रालय (Ministry of Minority Affairs) के बजट में भारी कटौती की गई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ( Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने आने वाले वित्त वर्ष के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय के लिए बीते साल के मुकाबले 38 फीसदी कम बजट का प्रावधान किया है.
अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट में कटौती
2023-24 वित्त वर्ष के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट को घटाकर 3097.60 करोड़ रुपये कर दिया गया है जो 2022-23 वित्त वर्ष के लिए पेश किए बजट में 5020.50 करोड़ रुपये था. यानि आने वाले वित्त वर्ष के लिए 38.30 फीसदी बजट आवंटन को घटा दिया गया है. 2022-23 में अल्पसंख्यक मंत्रालय के लिए 5020 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे. लेकिन रिवाईज्ड एस्टीमेट्स (Revised Estimates) के मुताबिक 2612.66 करोड़ रुपये ही खर्च किया जा सकेगा. यानि अल्पसंख्यक मंत्रालय के लिए आवंटित बजट से 48 फीसदी कम रकम ही मौजूदा वित्त वर्ष में खर्च किए जाने की संभावना है.
2021-22 के मुकाबले 29 फीसदी घटा बजट
आपको बता दें 2021-22 वित्त वर्ष में अल्पसंख्यक मंत्रालय ने कुल 4323.63 करोड़ रुपये खर्च किए थे. यानि 2021-22 वित्त वर्ष में जितने रकम खर्च किए गए थे उससे 29 फीसदी कम रकम 2023-24 वित्त वर्ष के लिए आवंटित किया गया है.
केंद्र सरकार की स्कीमों पर खर्च
2023-24 वित्त वर्ष के लिए आवंटित 3097.60 करोड़ रुपये में 2335 करोड़ रुपये केंद्र सरकार की स्कीमों या प्रोजेक्ट्स पर खर्च किए जायेंगे. केंद्र सरकार द्वारा स्पांसर स्कीम के मद में 610 करोड़ रुपये खर्च किए जायेंगे. केंद्र सरकार की तरफ से 149 करोड़ रुपये दूसरे मदों में खर्च किए जायेंगे.
2006 में बना था अल्पसंख्यक मंत्रालय
दरअसल 2006 में यूपीए सरकार ने अल्पसंख्यक मंत्रालय का गठन किया था. 2006 से 2013 तक अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट 144 करोड़ रुपये की शुरुआत के साथ बढ़कर 3531 करोड़ रुपये पर जा पहुंचा. लेकिन उसके बाद से ही इसमें गिरावट का सिलसिला शुरु हो चुका है. 2013-14 से 2022-23 के बीच अल्पसंख्यक मंत्रालय का बडट बढ़कर 3531 करोड़ रुपये से बढ़कर 5020 करोड़ रुपये किया गया. लेकिन 2022-23 में सरकार केवल 2612.66 करोड़ रुपये ही खर्च कर पा रही है. जबकि ज्यादातर दूसरे मंत्रालयों को बजट बढ़ाया गया है. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के पास फिलहाल अल्पसंख्यक मंत्रालय का कार्यभार है.
ये भी पढ़ें
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
