Budget 2023: देश का बजट 2023 संसद में 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रस्तुत करने वाली हैं. इस बजट से देश की आम जनता को तो ढेरों उम्मीदें हैं ही पर ये देश के विकास में लगे हुए सभी क्षेत्रों के लिए भी बड़ा अहम बजट है. साल 2024 के आम लोकसभा चुनावों से पहले पेश होने वाला ये आखिरी पूर्ण बजट है और इसमें जहां चुनावों को ध्यान में रखते हुए लोकलुभावन घोषणाएं होने की उम्मीद हैं वहीं अंतरिक्ष क्षेत्र जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर को भी कई मांगों के पूरा होने की आशा है.


प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये हैं मांगें


प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना, सरकारी वित्तीय सहायता, वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) से छूट भारतीय अंतरिक्ष संघ (आईएसपीए) की बजट 2023 की विश लिस्ट में शामिल हैं. आईएसपीए के महानिदेशक, लेफ्टिनेंट जनरल एके भट्ट (सेवानिवृत्त) के अनुसार, अंतरिक्ष उद्योग से कर नीतियों और अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश, अनुसंधान और विकास, और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन पर सुझाव/इच्छा सूची प्राप्त हुई थी. अंतरिक्ष क्षेत्र लॉबी निकाय ने कहा कि क्षेत्र के लिए पीएलआई भारत में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देगा और अंतरिक्ष क्षेत्र में लगी संस्थाओं को प्रोत्साहन प्रदान करेगा.


सरकारी वित्तीय छूट की उम्मीदें हैं बरकरार- ISPA


आईएसपीए यह भी चाहता है कि सरकार अंतरिक्ष क्षेत्र में कंपनियों और संगठनों के लिए ऋण, अनुदान और कर प्रोत्साहन के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करे. एके भट्ट ने कहा, "चूंकि नई अंतरिक्ष नीति विकास के अपने अंतिम चरण में है, इसलिए स्टार्टअप्स के लिए कर छूट का प्रावधान तब तक जारी रखा जाना चाहिए जब तक कि मौजूदा नीति जारी/कार्यान्वित नहीं हो जाती."


स्पेस-टेक स्टार्टअप कंपनियों के लिए मिले टैक्स छूट-  ISPA


उद्योग निकाय ने एंजेल टैक्स से कहा, "यह देखते हुए कि भारत में अधिकांश स्पेस-टेक कंपनियां स्टार्टअप हैं और पूंजी तक पहुंच एक मुद्दा है, सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध संस्थाओं के संबंध में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दर और उपचार के संदर्भ में समानता बनाना फायदेमंद होगा और छूट भी प्रदान करेगा." उद्योग भी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पार्को की स्थापना और अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के उपयोग के लिए विशेषज्ञों का एक समूह बनाना चाहता है.


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