युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वित्त मंत्री ने लॉन्च की 3 स्कीमें, पहली बार नौकरी पाने वाले को सरकार देगी 15000 रुपये
India Budget 2024: रोजगार और स्किलिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री पैकेज के तहत एम्पलॉयमेंट लिंक्ड इंसेटिव के लिए तीन योजनाओं को एलान किया गया है.
Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा एलान किया है. वित्त मंत्री ने पीएम पैकेज के तहत रोजगार लिंक्ड स्कीम को लॉन्च करने का फैसला किया है. इस योजना के तहत तीन स्कीमों के तहत डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांस्फर के लिए जरिए पहली बार रोजगार में आने वाले नए युवाओं को सरकार मदद देगी. ईपीएफओ में एनरोलमेंट के आधार पर इन स्कीमों का फायदा दिया जाएगा.
स्कीम -1 - पहली बार रोजगार में आने वालों के लिए
संगठित क्षेत्र में आने वालों कर्मचारी को 1 महीने का वेतन दिया जाएगा जो ईपीएफओ में रजिस्टर होंगे. डीबीटी के जरिए एक महीने की सैलेरी जो कि 15000 रुपये उसे तीन किश्तों में दिया जाएगा. इसके लिए 1 लाख रुपये तक की सैलेरी की लिमिट होगी. इस योजना से 2.10 लाख यूथ को फायदा होगा.
स्कीम -2 - मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार सृजन
मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए एम्पलॉयर और एम्पलाई दोनों को इसेंटिव प्रदान किया जाएगा. इस योजना से 30 लाख युवाओं को फायदा होगा और अतिरिक्त रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी. इस योजना के तहत ईपीएफओ में कंट्रीबंयूशन के लिए अगले दो सालों तक सरकार 3000 रुपये प्रति महीना एम्पलॉयर्स को रिमबर्स करेगी. इस योजना से 50 लाख लोगों को फायदा होगा.
स्कीम -3 - नियोक्ताओं को सपोर्ट
इस योजना के तहत एम्पलॉयर द्वरा नियुक्त किए जाने वाले प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी की नियुक्ति के लिए दो सालों तक प्रति महीने 3000 रुपये तक एम्पलॉयर के ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन के लिए भुगतान किया जाएगा.
रोजगार और कौशल प्रशिक्षण🧑🎓
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) July 23, 2024
प्रधानमंत्री का पैकेज: ‘रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन’ के तहत तीन योजनाएँ घोषित👇#UnionBudget2024 #Budget2024 #BudgetForViksitBharat pic.twitter.com/u0hokKzp8i
1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप पर मिलेंगे 5000 रुपये हर महीने
सरकार बड़ी 500 कंपनी में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप करने के लिए अवसर प्रदान करेगी. इसमें 5000 रुपये हर महीने अलाउंस दिया जाएगा साथ में 6000 रुपये का अतिरिक्त अलाउंस भी दिया जाएगा. कंपनियों को सीएसआर (CSR) के तहत स्किल करने पर खर्च करना होगा.
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