वित्त मंत्रालय में बजट बनाने का काम शुरू, नॉर्थ ब्लॉक में कड़ी सुरक्षा के बाद बाहरी लोगों से 'संपर्क बंद'
नई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ऐसे समय में पूर्ण बजट पेश करने जा रही हैं जबकि आर्थिक वृद्धि दर सुस्त पड़कर पांच साल के निचले स्तर पर आ गयी है.
नई दिल्लीः मोदी सरकार 2 अपना पहला बजट पेश करने की तैयारी कर रही है. ऐसे में सोमवार से वित्त मंत्रालय में ‘क्वैरनटाइन’ लागू हो गया है जिसके तहत बजट बनाने में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों पर बाहरी लोगों से संपर्क पर पाबंदी लगा दी गयी है. यह पाबंदी पांच जुलाई को बजट पेश होने तक लागू रहेगी. इस दौरान विजिटर्स और मीडिया को वित्त मंत्रालय में आने नहीं दिया जाएगा.
आम चुनावों से पहले एक फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया गया था. उसमें सरकार को सीमित अवधि के लिए खर्चों की राशि मंजूर की गयी थी. अब नई सरकार सत्ता संभाल चुकी है. नई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ऐसे समय में पूर्ण बजट पेश करने जा रही हैं जबकि आर्थिक वृद्धि दर सुस्त पड़कर पांच साल के निचले स्तर पर आ गयी है.
कौन-कौन है वित्त मंत्री की बजट टीम में सीतारमण की बजट टीम में वित्त राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मुख्य आर्थिक सलाहकार (चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर) कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन भी शामिल हैं. आधिकारिक टीम की अगुवाई फाइनेंस सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग कर रहे हैं. इस टीम में एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी सचिव गिरीश चंद्र मुर्मू, रेवेन्यू सेक्रेटरी अजय भूषण पांडेय, दीपम (डीआईपीपीएम) के सचिव अतनु चक्रवर्ती और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी राजीव कुमार शामिल हैं.
नॉर्थ ब्लॉक में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू पूरी बजट प्रक्रिया को गोपनीय रखने के लिए नॉर्थ ब्लॉक में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होगी. निगरानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए जाएंगे और मंत्रालय में ज्यादातर कंप्यूटर्स पर ई-मेल की सेवा ब्लॉक रहेगी.
क्वैरनटाइन की अवधि के दौरान मंत्रालय में प्रवेश या बाहर निकलने के सभी रास्तों पर सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे. दिल्ली पुलिस के सहयोग से खुफिया ब्यूरो (आईबी) के लोग बजट बनाने की प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों के कमरों में जाने वाले लोगों पर निगाह रखेंगे.
वित्त् मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने क्या हैं चुनौतियां अपने पहले बजट में सीतारमण को अर्थव्यवस्था में सुस्ती, वित्तीय क्षेत्र के संकट मसलन बढ़ते डूबे कर्ज और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों-नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (एनबीएफसी) में कैश क्राइसिस, रोजगार सृजन, निजी निवेश, निर्यात में सुधार, कृषि क्षेत्र के संकट और सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के उपायों पर ध्यान देना होगा.
नवगठित 17वीं लोकसभा का पहला सत्र 17 जून से 26 जुलाई तक चलेगा. आर्थिक समीक्षा 2019-20 चार जुलाई को पेश की जाएगी और अगले दिन बजट पेश होगा.
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