Parliament Monsoon Session Live: आर्थिक सर्वे में 2022-23 में बेरोजगारी दर घटने का दावा, इस साल GDP इस रफ्तार से बढ़ेगी
Parliament Monsoon Session Live: बजट 2024 मंगलवार को वित्त मंत्री संसद में पेश करेंगी. इकोनॉमिक सर्वे आज जारी हो चुका है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किन लोगों की उम्मीदें पूरी की ये पता चलेगा.
आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि भारत के बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रों ने वित्त वर्ष 2024 में शानदार प्रदर्शन किया है, इसके अलावा भारतीय शेयर बाजार के मार्केट कैपिटलाइजेशन में असाधारण बढ़ोतरी देखी गई है. इसमें GDP में मार्केट कैपिटलाइजेशन का अनुपात दुनिया में पांचवां सबसे बड़ा रेश्यो हो गया है.
आर्थिक सर्वेक्षण में सामने आया है कि साल 2023 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर 3.2 फीसदी रही है और तमाम बाहरी चुनौतियों के बावजूद भारत की स्थिति बेहतर रही है. 2024 में भारत की रियल जीडीपी 8.2 फीसदी बढ़ी है और चार में से तीन तिमाहियों में जीडीपी 8 फीसदी से ज्यादा रही है.
संसद के मानसून सत्र के आगाज के साथ ही मोदी 3.0 के पहले बजट से पहले वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्व पेश कर दिया है. इसे दोपहर 12 बजे के बाद लोकसभा में सामने रखा गया है और राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जाएगा.
संसद के मानसून सत्र का आगाज हो गया है और सुबह 11 बजे से लोकसभा-राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है. आज आर्थिक सर्वे को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाएगा जिसका समय लोकसभा में 1 बजे और राज्यसभा में 2 बजे है. मानसून सत्र के कामकाज में कुल 6 विधेयक पेश किए जाने हैं और 23 जुलाई को बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को देश के आर्थिक विकास का रोडमैप और वित्तीय लेखा-जोखा सामने रखना है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद के मानसून सत्र से पहले अपने संबोधन में कहा कि संसद के महत्वपूर्ण सत्र की शुरुआत हो रही है. ये बजट अर्थव्यवस्था को अगले 5 साल के लिए दिशा देने का काम करेगा और देश इस सत्र को बारीकी से देख रहा है. देश के लिए सरकार और विपक्ष मिलकर काम करें जिसके तहत हर दल के सांसद देश के लिए काम करें. अगले 5 साल देश के लिए जूझना है और इस बजट और अन्य वित्तीय योजनाओं से हम देश के लिए दी गई गारंटी को जमीन पर उतारने का कार्य संभव करेंगे.
सुबह 11 बजे संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और आर्थिक सर्वे पेश करने के बाद वित्त मंत्री कल के बजट से पहले स्थिति साफ कर देंगी कि सरकार का इस साल का फाइनेंशियल रोडमैप क्या है. इंश्योरेंस सेक्टर इस बार इंश्योरेंस उत्पादों पर लगने वाले जीएसटी को कम करने की मांग के पूरा होने की उम्मीद कर रहा है. फिलहाल सरकार लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स और पॉलिसी पर 18 फीसदी जीएसटी लगा रही है.
भारतीय शेयर बाजार की चाल आज धीमी दिख रही है और सुबह 9.45 बजे बीएसई सेंसेक्स 89.86 अंकों या 0.11 फीसदी नीचे रहकर 80,514 पर ट्रेड कर रहा है और एनएसई निफ्टी 28.15 अंक या 0.11 फीसदी की गिरावट के साथ 24,502 पर ट्रेड कर रहा है. आज सुबह ओपनिंग के समय सेंसेक्स 195.75 अंक की गिरावट के साथ 80,408 पर खुला और निफ्टी 85.15 अंक या 0.35 फीसदी गिरकर 24,445 पर ओपन हुआ था.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद के मानसूद सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण या इकोनॉमिक सर्वे पेश करेंगी. दोपहर 1 बजे इसे लोकसभा के पटल पर रखा जाएगा जबकि 2 बजे राज्यसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा. दोपहर 2.30 बजे नेशनल मीडिया सेंटर में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन और बजट-आर्थिक सर्व से जुड़े अन्य अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे.
आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 लोकसभा में दोपहर 1 बजे और राज्यसभा में 2 बजे पेश किया जाएगा. दोपहर 02.30 बजे नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता आयोजित की जाएगी जिसमें केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन आर्थिक सर्वे तैयार करने वाली अपनी टीम सहित संबोधित करेंगे.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार यानी कल आम बजट से एक दिन पहले आर्थिक सर्वे पेश करेंगी. संसद का मानसून सत्र सुबह 11 बजे शुरू होगा जिसमें इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा. आर्थिक सर्वेक्षण को मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के नेतृत्व वाली टीम ने तैयार किया है.
देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में बड़े एलान कर सकती हैं. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए रोडमैप का एलान भी संभव है. एलन मस्क की टेस्ला समेत कई ऑटो दिग्गज भारत सरकार से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर बड़े कदम उठाये जाने का इंतजार कर रही हैं.
संसद का नया सत्र सोमवार 22 जुलाई से शुरू हो रहा है. सत्र के दूसरे दिन 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं. उससे पहले सोमवार को संसद में वित्त मंत्री आर्थिक समीक्षा पेश करेंगी. आर्थिक समीक्षा को मुख्य आर्थिक सलाहकार के कार्यालय के द्वारा तैयार किया जाता है और उसमें बीते एक साल के दौरान सरकार के काम-काज की समीक्षा की जाती है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस सप्ताह बजट पेश करने जा रही हैं. लोगों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस बजट में नई ट्रेनों का ऐलान कर सकती है. हाल-फिलहाल में हुई कई रेल दुर्घटनाओं ने रेल सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा किया है. बजट में रेल यात्रा को सुरक्षित बनाने के उपायों का भी ऐलान किया जा सकता है.
सप्ताह के दौरान जिन कंपनियों के आईपीओ लॉन्च हो रहे हैं, उनमें आरएनएफआई सर्विसेज, एसएआर टेलीवेंचर, वीवीआईपी इंफ्राटेक, वीएल इंफ्राप्रोजेक्ट्स, मंगलम इंफ्रा एंड इंजीनियरिंग, चेतना एजुकेशन, अप्रमेय इंजीनियरिंग और क्लिनिटेक लेबोरेटरी शामिल हैं.
नई व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक इनकम टैक्स की देनदारी नहीं बनती है. पिछले बजट में नई कर व्यवस्था के तहत स्लैब की संख्या घटाकर 5 कर दी गई. अब नई टैक्स व्यवस्था को रिटर्न के लिए डिफॉल्ट बना दिया गया है, जिसका ऐलान भी पिछले बजट में ही किया गया था.
वित्त मंत्री की बजट टीम में टीवी सोमनाथन (TV Somanathan) का चेहरा प्रमुख है. वह वित्त मंत्रालय में सीनियर सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हैं और फाइनेंस सेक्रेटरी और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के कार्य को देखते हैं. उनके अलावा 1987 के आईएएस ऑफिसर अजय सेठ, तुहिन कांत पांडे, रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी विवेक जोशी और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन भी टीम के प्रमुख चेहरे हैं.
भारतीय रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों खास तौर पर वरिष्ठ नागरिकों को किराए में मिलने वाली छूट ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है. बीते दिनों लोकसभा चुनाव के दौरान भी यह मुद्दा सामने आया था. अब बजट से पहले इस छूट की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है, जो कोरोना काल से बंद है. ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वरिष्ठ यात्रियों किराए में मिलने वाली छूट इस साल के बजट में दोबारा बहाल की जा सकती है.
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने अगले सप्ताह पेश होने जा रहे बजट से पहले भारतीय बाजार में शेयरों की खरीदारी तेज कर दी है. वे अब तक इस महीने 30,772 करोड़ रुपये के भारतीय शेयर खरीद चुके हैं. एफपीआई लगातार पांच सप्ताह से भारतीय बाजार में लिवाली कर रहे हैं. उससे पहले वित्त वर्ष की शुरुआत से ही वे बिकवाल बने हुए थे.
इस पूर्ण बजट से शिक्षा क्षेत्र को कई उम्मीदें लगी हैं. शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोग चाहते हैं कि सरकार इस मामले में निवेश और खर्च को बढ़ाए. अभी बजट में शिक्षा क्षेत्र को लगभग 3 फीसदी का आवंटन मिल रहा है. उसे बढ़ाकर कम से कम 6 फीसदी करने की मांग उठ रही है. बजट में उच्च शिक्षा, हर किसी को समान अवसर, युवाओं के कौशल विकास पर फोकस बढ़ाने की भी उम्मीद की जा रही है.
सोमवार से संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है. कांग्रेस की ओर से सर्वदलीय बैठक में गौरव गोगोई और प्रमोद तिवारी शामिल होने वाले हैं. संसद का मानसून सत्र सोमवार 22 जुलाई से शुरू होगा और 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी. पूरे मानसून सत्र के दौरान संसद 19 दिन चलाने का पूर्वनिर्धारित शेड्यूल रखा गया है. इस सत्र के दौरान केंद्र सरकार का छह विधेयकों को पारित कराने का लक्ष्य है. मानसून सत्र 12 अगस्त को खत्म होगा और इस दिन भी सोमवार है.
वित्त मंत्रालय ने शनिवार को आम बजट 2024-25 के लिए जानकारी दे दी है और बता दिया है कि कहां और किस माध्यम से आप बजट लाइव देख सकते हैं.
आयकर अधिनियम की धारा 80 (सी) के तहत टैक्स छूट की मौजूदा लिमिट जो 1.5 लाख रुपये है इसी में बच्चों की ट्यूशन फीस के ऊपर भी 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट शामिल है. केंद्र सरकार से मांग हो रही है कि इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर देना चाहिए. बच्चों की ट्यूशन फीस के लिए ज्यादा टैक्स छूट की अनुमति देने से एजूकेशन को आसान और किफायती बनाने को बढ़ावा दिया जा सकता है. इसका शैक्षिक समानता के प्रयासों पर भी सकारात्मक असर दिखेगा.
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट की लिमिट बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही है. नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के बजट में इसकी लिमिट बढ़ाने को लेकर फिर पुरजोर तरीके से मांग को उठाया जा रहा है. सेक्शन 80सी के तहत फिलहाल टैक्सपेयर्स पीपीएफ, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, सुकन्या समृद्धि योजना, फिक्स्ड डिपॉजिट (5 साल वाली FD), नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS), सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम के अलावा एंप्लाई प्रोविडेंट फंड-EPF जैसे निवेश साधनों में बचत करने पर 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं. उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री इस बजट में सेविंग्स पर दी जाने वाली टैक्स छूट की मद को बढ़ाकर 2 या 2.5 लाख तक कर देंगी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट में कृषि क्षेत्र के लिए क्या एलान करती हैं, इसमें जनता की दिलचस्पी सबसे ज्यादा पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर है. उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत दी जाने वाली सालाना राशि को लेकर बड़ी घोषणा कर सकती है. इसको 8000 रुपये वार्षिक किया जा सकता है जो फिलहाल 6000 रुपये है. अब तक इस योजना की 17 किस्त जारी की जा चुकी हैं.
बैकग्राउंड
Union Budget 2024 Live: मोदी 3.0 का पहला बजट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का सातवां बजट और साल 2024 का दूसरा बजट- ये सभी 23 जुलाई 2024 को पेश होने वाले हैं. सोमवार 22 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है और इसी सत्र के दूसरे दिन बजट पेश किया जाएगा. संसद के मानसून सेशन की शुरूआत वाले दिन ही संसद के पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण या इकोनॉमिक सर्वे रखा जा चुका है. बीते साल में केंद्र सरकार ने कितना पैसा खर्च किया और आगे के खर्चों और योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन कितना रखा जा सकता है इसकी एक स्पष्ट तस्वीर आर्थिक सर्वेक्षण से मिल रही है. इसके बाद 23 जुलाई को बजट पेश होगा यानी फाइनल काउंडटाउन शुरू हो चुका है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने हैं ये विशाल चुनौती
केंद्र सरकार के सामने देश में घरेलू मोर्चे पर अपार संभावनाओं के साथ-साथ ग्लोबल चुनौतियां भी हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लंबे समय से बजट की तैयारियों में जुटी हुई हैं और उनको देश का राजकोषीय खजाना भरे रखने के साथ-साथ वित्तीय घाटा कम करने के डबल फ्रंट पर जूझना है. देश में बेरोजगारों की संख्या और उनकी नौकरी की मांगें 'सुरसा के मुख' की तरह विशाल होती जा रही हैं. इस बेहिसाब मांग के सामने इंडस्ट्री और सेक्टर जो जॉब दे पा रहे हैं वो 'ऊंट के मुंह में जीरा' समान साबित हो रही है. इसके अलावा देश के विकास से जुड़े हर एक सेक्टर की अपनी विशलिस्ट तो है ही जिसे ध्यान में रखना जरूरी होगा.
नौकरीपेशा, गृहिणी, युवा, बुजुर्ग, दुकानदार सबको 'निर्मला ताई' से आस
मोदी सरकार देश के हर वर्ग की आस को पूरा करने के लिए सही राह पर चलने का दावा कर रही है. क्या युवा-क्या गृहिणी, क्या नौकरीपेशा क्या दुकानदार, क्या इंडस्ट्री क्या मध्यम उद्योग.. सभी को बजट से सौगात चाहिए..भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य लेकर चल रही भारत सरकार इस समय ऐसी स्थिति में है कि बजट में बैलेंस बनाना बेहद जरूरी हो गया है. आम बजट के लिए वित्त मंत्री के सामने मांगों का पिटारा खुला था जिन्हें पूरा करने की कोशिश निर्मला सीतारमण करेंगी. राजनीति की पिच पर फाइनेंशियल बॉलिंग के सामने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कैसी बैटिंग कर पाती हैं, ये बजट में देखना दिलचस्प होगा.
आर्थिक सर्वे से मिल रहा आगे का वित्तीय रोडमैप
इस साल 1 फरवरी को पेश हुए अंतरिम बजट से पहले आर्थिक सर्वे पेश नहीं किया गया था और समय एक समग्र आर्थिक समीक्षा रखी गई थी. केंद्र सरकार ने फरवरी में कहा था कि नई सरकार के आने के बाद पूर्ण बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा और अब ये 22 जुलाई यानी आज प्रस्तुत कर दिया गया है.
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