Economic Survey 2022-23: वित्त मंत्री ने राज्यसभा में भी पेश किया आर्थिक सर्वे, 2023-24 में 6-6.8 फीसदी के बीच रहेगी GDP

Economic Survey 2022-23: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश की संसद के सामने वित्त वर्ष 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर दिया है.

Economic Survey 2023: राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 (Economic Survey 2022-23) को पेश कर दिया है. आज से बजट सत्र शुरू हो चुका है और कल संसद में बजट 2023-24 पेश किया जाएगा. इसके साथ ही देश के लिए आगे की आर्थिक दिशा और दशा क्या होगी, कल इसका खाका देश के सामने होगा. हालांकि इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 में 7 फीसदी विकास दर का अनुमान है जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में 8.7 आर्थिक विकास दर फीसदी रही है.

क्या है आर्थिक सर्वे में खास बात

आर्थिक सर्वे में अनुमान दिया गया है कि साल 2022-23 में आर्थिक विकास दर 7 फीसदी रहने का अनुमान है.  बीते वर्ष जब 2021-22 के लिए आर्थिक सर्वे रिपोर्ट पेश किया गया था तब 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 8 से 8.5 फीसदी के दर से विकास करने का अनुमान जताया गया था. यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध और वैश्विक आर्थिक संकट के चलते आर्थिक विकास दर बीते वर्ष जताये गए अनुमान से कम रह सकती है.

आर्थिक सर्वेक्षण की खास बातें

आर्थिक सर्वे में बताया गया है कि कोरोना संकटकाल में हुए नुकसान की भरपाई हो गई है और कोरोना से कृषि पर न्यूनतम असर देखा गया है. उच्च महंगाई दर से निजी निवेश बेअसर रहा है. हालांकि कोरोना के चलते दो साल मुश्किल भरे रहे और कोरोना के साथ महंगाई ने नीतियों पर असर डाला है. सप्लाई चेन ने महंगाई संकट बढ़ाया और सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाया है. सर्विस सेक्टर पर कोरोना का सबसे ज्यादा असर देखा गया है. 

आर्थिक सर्वेक्षण की खास बातें

आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि एक बार महामारी के झटके और रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के चलते कमोडिटी के दामों में आई उछाल से राहत मिली तो भारतीय अर्थव्यवस्था अगले दशकों में तेज गति से विकास करेगी. सर्वे के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था का आउटलुक कोरोना पूर्व सालों से बेहतर है और आने वाले समय में इकोनॉमी अपनी पूरी क्षमता के साथ विकास करेगी.

राष्ट्रपति के अभिभाषण की खास बातें

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मेरी सरकार की प्राथमिकता में देश के 11 करोड़ छोटे किसान हैं. ये छोटे किसान, दशकों से, सरकार की प्राथमिकता से वंचित रहे थे. अब इन्हें सशक्त और समृद्ध करने के लिए हर तरह की कोशिश की जा रही है. राष्ट्रपति ने कहा कि देश में 11 छोटे किसान हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे किसानों को 2.25 लाख रुपये से ज्यादा की मदद दी गई है. इन लाभार्थियों में 3 करोड़ महिला लाभार्थी महिलाएं हैं. इन महिलाओं को 54000 करोड़ रुपये मिल चुके हैं. देश का एविएशन सेक्टर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है. आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा एविएशन मार्केट बन चुका है. इसमें उड़ान योजना की भी बहुत बड़ी भूमिका है. One Earth, One Family, One Future के मंत्र के साथ भारत की पूरी कोशिश है कि G-20 के सदस्य देशों के साथ मिलकर मौजूदा वैश्विक चुनौतियों का सामूहिक समाधान तलाशा जाए.