अक्टूबर 2018 में ही वित्त मंत्रालय ने 2019-20 के बजट के लिए कवायद शुरू कर दी थी. इसके तहत वर्तमान वित्त वर्ष के लिए संशोधित व्यय एवं अगले वित्त वर्ष के लिए अनुमानित खर्च को अंतिम रूप देने के लिए इस्पात, बिजली और आवास एवं शहरी विकास मंत्रालयों समेत अन्य विभागों के साथ बैठकें हुई. बताया जा रहा है कि 12 अक्टूबर से अंतरिम बजट या लेखानुदान के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई थी.
वित्त मंत्रालय तीन दिसंबर से मीडियाकर्मियों के नार्थ ब्लाक में प्रवेश पर रोक लगा चुका है. यह रोक एक फरवरी, 2019 को बजट को पेश किये जाने तक रहेगी. नार्थ ब्लाक में वित्त मंत्रालय का ऑफिस है. वित्त मंत्री जेटली लगातार छठे साल बजट पेश करेंगे. चुनावी साल में जरूरी सरकारी खर्चों के लिए लेखानुदान यानी वोट ऑन अकाउंट लाया जाता है और नई सरकार पूर्ण बजट लाती है.
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