नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में देश का आम बजट पेश किया. अपने इस बजट में निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था की बृहत तस्वीर पेश की. इस बजट में उन्होंने जहां देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा. वहीं उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार का लक्ष्य, मजबूत देश और मजबूत नागरिक बनाना है और सरकार की सारी नीतियां इसी ओर काम कर रही हैं.
हम आपको शार्ट कट में बताते हैं कि उन्होंने किस सेक्टर के लिए क्या योजना पेश की और वर्तमान स्थिति के बारे में क्या जानकारी दी है-
अर्थव्यवस्था की स्थिति
रेलवे को 2018-30 से 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी.
भारतमाला, सागरमाला और यूडीएएन जैसी योजनाएं ग्रामीण शहरी विभाजन को कम कर रही हैं, और हमारे परिवहन के बुनियादी ढांचे में सुधार कर रही हैं.
हाल के चुनाव में लोगों के द्वारा दिए गए स्पष्ट जनादेश ने न्यू इंडिया के लिए बॉल रोलिंग शुरू कर दी है.
भारत के लोगों ने देश के बेहतर भविष्य के लिए हमारी दो नीतियों राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास को मान्यता दी है.
हमें एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में 55 साल लगे, लेकिन इस साल के आखिर तक हम 3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन जाएंगे.
आने वाले कुछ सालों में हम 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी तक पहुंच सकते हैं.
हमारा उद्देश्य मज़बूत देश का मजबूत नगरिक रहा है.
सरकार ने न्यू इंडिया के लिए 10 सूत्रीय विजन दिया है.
कनेक्टिविटी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है.
खेती
आने वाले पांच सालों में 10 हजार नए किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे.
अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाया जा सकता है और इसके लिए सरकार की काफी सारी योजनाएं हैं.
तिलहन के क्षेत्र में आयात पर निर्भरता कम की जाएगी और दाल उत्पादन में देश आत्मनिर्भर बनेगा.
किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने की सरकार की योजना पर तेजी से काम हो रहा है.
ग्रामीण भारत
गांव, गरीब और किसान सरकार की हर योजना के केंद्र बिंदु हैं.
उज्जवला योजना के तहत 7 करोड़ गैस कनेक्शन दिए हैं.
सरकार 2022 तक भारत के हर गांव की महिला को उज्जवला योजना के तहत गैस मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है.
2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों तक शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए राज्यों के साथ नया जल शक्ति मंत्रालय काम करेगा.
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण को अपग्रेड करने की योजना है.
सरकार FY20 में 50,000 कारीगरों के लिए 100 नए क्लस्टर स्थापित करेगी.
पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के उन्नयन के लिए 80,250 करोड़ रुपये का निवेश करना.
निवेश और एफडीआई
एफडीआई निवेश भारत में ग्लोबल चिंताओं के बावजूद अच्छी संख्या में बढ़ा है.
2018 में ग्लोबल डर के बावजूद पिछले साल की तुलना में इसमें 6 फीसदी की ग्रोथ देखी गई है.
एविएशन, मीडिया, इंश्योरेंस सेक्टर में अच्छा निवेश बढ़ा है.
सरकार बीमा में 100 फीसदी विदेशी निवेश करने पर विचार कर रही है.
सिंगल ब्रांड रिटेल में एफडीआई सीमा बढ़ाने पर भी विचार हो रहा है.
भारत को मोस्ट फेवरेट एफडीआई देश बनाने का सरकार का लक्ष्य है.
सरकार का विदेशी निवेश बढ़ाने पर जोर रहेगा.
मीडिया में भी विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई जाने की योजना है.
भारत को एफडीआई (फॉरेन डायरेक्ट इंवेस्टमेंट) का फेवरेट डेस्टिनेशन बनाया जाएगा, इस दिशा में तेजी से काम किया जाएगा.
सामाजिक उद्यमों और स्वैच्छिक संगठनों को सूचीबद्ध करने के लिए सेबी के तहत सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज का प्रस्ताव.
एफपीआई मार्ग के साथ एनआरआई पोर्टफोलियो मार्ग को मर्ज करने के लिए.
आरबीआई और सेबी डिपॉजिटरी को बनाने के लिए सरकार उपाय करेगी.
सेबी को न्यूनतम सार्वजनिक शेयरहोल्डिंग को 25% से 35% तक बढ़ाएगी.
एमएसएमई के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा.
बाहरी निवेशकों के लिए आसान केवाईसी नॉर्म्स बनाई जाएंगी.
सरकार देश में कारोबार बढ़ाने के लिए कारोबारियों को आसानी से जमीन मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध.
देश में सालाना वैश्विक निवेशक बैठक आयोजित की जाएगी.
पर्यटन
17 प्रतिष्ठित विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे.
शिक्षा
भारत सरकार नई शिक्षा नीति लाने जा रही है जिसके तहत पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा नीति देश में होगी.
भारत शिक्षा के क्षेत्र में हब बन सकता है और इसके तहत 'स्टडी इन इंडिया' की योजना लाई जा रही है.
वित्त वर्ष 20 में विश्व स्तरीय उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए 400 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे.
देश में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए निधि, समन्वय और राष्ट्रीय अनुसंधान नींव रखी जाएगी.
हाउसिंग
किराये के कानूनों में सुधार किया जाएगा.
घर किराए पर लेने को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के साथ आधुनिक किरायेदारी कानून साझा किया जाएगा.
45 लाख तक का घर खरीदने के लिए जो हाउसिंग लोन लिया जाएगा उसके ब्याज पर 3.50 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलेगी.
ऑटो
आयकर की धारा 35ए के तहत सेमी कंडक्टर बनाने वाली कंपनियों को छूट मिलेगी.
इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए जो लोन दिया जाता है उसके ब्याज पर 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का एलान किया गया.
इलेक्ट्रिक कारों पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा.
रेलवे
रेलवे स्टेशनों को और अधिक आधुनिक बनाया जाएगा.
रेलवे के मॉर्डनाइजेशन पर काम होगा.
रेलवे में पब्लिक, प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर काम हो रहा है.
रेलवे के बुनियादी ढांचे को 2018 और 2030 के बीच 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी.
रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिये इस साल व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा.
बैंक
क्रेडिट को बढ़ावा दिए जाने के लिए सरकारी बैंकों में 70,000 करोड़ रुपये और मुहैया कराए जाने का प्रस्ताव.
बैंकिग सेक्टर में सरकार की तरफ से किए गए सुधारों का अच्छा नतीजा देखने को मिला.
बैंकों का एनपीए 1 लाख करोड़ रुपये कम हो गया है.
पिछले 4 साल में 4 लाख करोड़ रुपये की वसूली की गई है और इसमें आने वालों सालों में और अधिक तेजी आने की उम्मीद.
हाउसिंग फाइनेंस भी अब आरबीआई की निगरानी के अंतर्गत आएगा.
महिला
ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी काफी तेजी से बढ़ी, 'नारी टू नारायणी' हमारा मंत्र.
मोदी सरकार की योजनाओं से महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिल रहा है.
जनधन खातों के तहत जिन महिलाओं के खाते खुले हैं उन्हें 5000 रुपये तक के ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिल सकेगी.
एसएचजी महिला सदस्य के लिए 1 लाख रुपये का ऋण प्रदान किया जाएगा.
महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ने से इकोनॉमी के सुधार में भी उनका योगदान.
टैक्स
आयकर की धारा 35ए के तहत सेमी कंडक्टर बनाने वाली कंपनियों को छूट मिलेगी.
इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए जो लोन दिया जाता है उसके ब्याज पर 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का एलान.
इलेक्ट्रिक कारों पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा.
25 फीसदी टैक्स के दायरे में 250 करोड़ रुपये से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियां थीं, जिसे बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये कर दिया गया.
डायरेक्ट टैक्स राजस्व पिछले कुछ सालों में 78 फीसदी बढ़ गया है.
पिछले कुछ सालों में डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू 6.38 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 11 लाख 37 हजार करोड़ रुपये हो गया है जो कि अच्छी खासी बढ़त कही जा सकती है.
ट्रांसपोर्ट
देश में आए बदलाव को लोग महसूस कर रहे हैं.
देश में अभी 650 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन है और इसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए योजना बनाई गई.
2019 में 210 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन बनाने की योजना.
इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल बढ़ाने पर सरकार का जोर.
इलेक्ट्रिक बैट्री चार्ज के लिए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है और इस ओर बड़े काम किए जा रहे हैं.
इलेक्ट्रिक बैटरी चार्ज स्टेशन बनाए जा रहे हैं.
एमएसएमई
एमएसएमई के लिए सरकार मुद्रा लोन के अलावा 59 मिनट में एक लोन देने की व्यवस्था कर रही है.
खुदरा दुकानदारों के लिए सरकार पेंशन योजना ला रही है और नई व्यवस्था की जा रही है.
इसके तहत 3 करोड़ छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन मुहैया कराने पर काम हो रहा है.
'स्टैंड अप इंडिया' स्कीम को 2025 तक जारी रखा जाएगा.
स्टार्ट अप करने वालों को एंजेल टैक्स में छूट देने का प्रस्ताव दिया.
जानकारों से जानिए आम बजट 2019 में क्या रहा खास और किसने किया निराश?