नई दिल्ली: मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज पहला बजट पेश किया गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीददारी को बढ़ावा देने की घोषणा की. इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति लोगों का रुझान बढ़े इसके लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दोनों से ही संबंधित प्रोत्साहनों की घोषणा की गई है.
वित्त मंत्री ने कहा, ''भारत के विशाल उपभोक्ता आधार को ध्यान में रखते हुए हमने भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण का एक वैश्विक हब बनाने की परिकल्पना की है.'' निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि सोलर स्टोरेज बैटरियों और चार्जिंग संबंधी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को उपर्युक्त योजना में शामिल करने से हमारे प्रयासों को काफी बढ़ावा मिलेगा. वित्त मंत्री ने एलान किया, ''सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने के लिए जीएसटी परिषद से पहले ही अनुरोध कर चुकी है.
वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को किफायती बनाने के लिए इसे खरीदने के लिए ऋण पर अदा किए गए ब्याज पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त आयकर कटौती मुहैया कराएगी. इससे इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए लोन लेने वाले करदाताओं को कर्ज अवधि के दौरान तकरीबन 2.5 लाख रुपये का लाभ मिलेगा. वित्त मंत्री ने ऑटोमोबाइल और वाहनों के कलपुर्जों पर सीमा शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव करते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों के कुछ विशेष कलपुर्जों पर सीमा शुल्क से छूट मुहैया कराने की घोषणा की है.
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