Railway Budget 2023: बजट में भी नहीं मिली सीनियर सिटीजन को रेल किराये में छूट, कोरोना महामारी के बाद अब राहत की थी उम्मीद
Railway Budget 2023: आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का ये अन्तिम पूरा बजट है. साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वर्ष 2023 में ही देश में राज्यों के चुनाव भी हैं.
Railway Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने साल 2023-24 का बजट पेश कर दिया है. इस बजट में तमाम तरह के एलान किए गए हैं और कई सेक्टर्स को राहत देने की कोशिश हुई है. रेलवे को लेकर भी बजट में कुछ बड़े एलान किए गए हैं. जिसमें वित्त मंत्री ने बताया कि रेल बजट को इस बार 2.4 लाख करोड़ कर दिया गया है. हालांकि रेल का सफर करने वाले सीनियर सिटीजन को इस बजट से राहत नहीं मिली. उम्मीद थी कि इस बार बजट में एलान किया जा सकता है कि सीनियर सिटीजन को रेलवे किराये में एक बार फिर छूट दी जाएगी, हालांकि ऐसा नहीं हुआ.
सीनियर सिटीजन को मिलती थी छूट
कोरोना महामारी से पहले देशभर के सीनियर सिटीजन को रेलवे किराये में छूट दी जाती थी. साल 2019 में कोरोना महामारी के चलते इसे बंद कर दिया गया. पहले 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को 40 फीसदी और 58 साल की महिलाओं को 50 फीसदी तक छूट का प्रावधान था. इसके बाद से ही लगातार उम्मीद लगाई जा रही थी कि सरकार बुजुर्गों को राहत देगी. रेलवे ने छूट खत्म करने के बाद करोड़ों की कमाई की थी.
बजट भाषण में क्या बोलीं वित्त मंत्री
निर्मला सीतारामन ने अपने बजट भाषण में कहा कि ये अमृत काल का पहला बजट है. यह बजट अगले 25 साल का ब्लू प्रिंट है. दुनिया में सुस्ती के बावजूद 7% GDP ग्रोथ का अनुमान है. उन्होंने कहा कि रिफार्म पर फोकस किया जाएगा और मजबूत नीतियों से हम बेहतर कर पाएंगे. 28 महीनों में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया. PMGKAY पर ₹2 लाख करोड़ रुपए का भार केंद्र सरकार उठाएगी. भारत दुनिया मे 5 वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना.जम्मू कश्मीर, लद्धाख, और पूर्वोत्तर पर सरकार का फोकस है. आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम के लिए 2200 करोड़ रुपये का ऐलान किया गया है. वित्त मंत्री ने बताया कि FY-24 में कृषि क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ के कर्ज का लक्ष्य है.
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