Startup Budget 2023: सरकार का बड़ा ऐलान, स्टार्टअप्स की इनकम टैक्स छूट को मार्च 2024 तक बढ़ाया

Income Tax Exemption For Startups: मोदी सरकार ने स्टार्टअप्स को बड़ी राहत देने का काम किया है, सरकार ने स्टार्टअप्स की इनकम टैक्स छूट को मार्च 2024 तक बढ़ा दिया है., जानिए और क्या है नया....

बजट 2023 (तस्वीर: एबीपी लाइव)

Income Tax Benefits For Startups In India : केंद्र की मोदी सरकार (Modi Govt) ने अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट (Budget 2023-24) संसद में पेश कर दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister, Nirmala Sitharaman) ने इस बजट को पेश करते हुए कई बड़े एलान किये है. सरकार ने कहा, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है. साथ ही बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि,  स्टार्टअप्स की इनकम टैक्स छूट (Income Tax Exemption For Startups) को मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है.
जानिए क्या है नया अपडेट...

टैक्‍स छूट मार्च 2024 तक बढ़ाई

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम आज भारत के पास है. स्टार्टअप्स की इनकम टैक्स छूट को मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है. स्टार्टअप अपने नुकसान को 7 साल तक कैरी फॉर्वर्ड कर सकते थे. अब उसे 10 साल तक ले जा सकते हैं. यानि इनकम टैक्स के बारे में जो लोग अपना धंधा करते है, उन लोगो को काफी रुचि होती है. वित्तमंत्री ने 7 लाख रुपए तक की कमाई को टैक्स फ्री कर दिया है. वित्त मंत्री ने कहा कि, सरकार स्टार्टअप्स के लिए नुकसान को रहत देने के लिए ये फैसला ले रही है. अब 31 मार्च, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक स्टार्टअप्स के लिए आयकर लाभ के लिए निगमन की तारीख का विस्तार करने का प्रस्ताव किया है. 

गन्ना किसानों को मिलेगा भुगतान 

मंत्री ने कहा कि चीनी सहकारी समितियां 2016-17 से पहले के गन्ना किसानों को खर्च के रूप में किए गए भुगतान का दावा कर सकती हैं. साथ ही मार्च 2024 तक विनिर्माण गतिविधि शुरू करने वाली नई सहकारी समितियां भी 15 प्रतिशत की कम कर दर को आकर्षित करेंगी. बजट भाषण में उन्होंने कहा कि घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने लैब में तैयार हीरों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले बीजों पर बुनियादी सीमा शुल्क कम करने का प्रस्ताव दिया है. उन्होंने कहा कि सरकार प्राथमिक कृषि साख समितियों द्वारा नकद जमा और ऋण के लिए प्रति सदस्य 2 लाख रुपये की उच्च सीमा प्रदान करेगी.

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