टेलीकॉम इंडस्ट्री 2020 तक जीडीपी में 8.2% का योगदान करने के लिए तैयार, 5जी से मिलेगा सहारा
डोरस्टेप गवर्नेंस और सेवाओं की उपलब्धता, मेडिकल सपोर्ट, सब्सिडी ट्रांसफर्स को लोगों तक पहुंचाना, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और डिजिटल पेमेंट यहां तक कि नॉलेज और सर्विस इकोनॉमी के लिए भी 5जी एक गेमचेंजर साबित होगा.
नई दिल्लीः टेलीकॉम सेक्टर को लेकर सरकार काफी महत्वाकांक्षी है और इसको लेकर सरकार के बड़े प्लान भी हैं. मोदी सरकार की योजना है कि 2020 तक भारत 5जी कनेक्टिविटी के लिए तैयार हो जाए. इसी को लेकर एक बड़ी खबर ये भी है कि साल 2020 तक देश की अर्थव्यवस्था में टेलीकॉम सेक्टर का योगदान बढ़कर 8.2 फीसदी हो सकता है और ये सिर्फ 5जी के आने के बाद हो सकता है.
सरकार का इस साल 5जी ऑक्शन को पूरा करने का प्लान है और इसके लिए सरकार तैयारी भी कर रही है. जैसा कि टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद पहले भी कह चुके हैं कि 5जी स्पेक्ट्रम के ऑक्शन के लिए सरकार की तैयारियां संतोषजनक स्तर पर चल रही हैं और समय पर 5जी की नीलामी का काम पूरा कर लिया जाएगा.
भारत के लिए 5जी का आना किसी संजीवनी से कम नहीं होगा और इसके जरिए यहां की इंडस्ट्री की ग्लोबल मार्केट तक और अधिक प्रभावी स्तर से पहुंच हो जाएगी. डोरस्टेप गवर्नेंस और सेवाओं की उपलब्धता, मेडिकल सपोर्ट, सब्सिडी ट्रांसफर्स को लोगों तक पहुंचाना, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और डिजिटल पेमेंट यहां तक कि नॉलेज और सर्विस इकोनॉमी के लिए भी 5जी एक गेमचेंजर साबित होगा.
5जी टेक्नोलॉजी के जरिए आगामी 15 सालों में 2.2 ट्रिलियन डॉलर की ग्लोबल इकोनॉमी बनने की राह पर इंडस्ट्री चल पड़ी है. इसके जरिए कई सेक्टर्स जैसे मैन्यूफैक्चरिंग, यूटिलिटीज, प्रोफेशनल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज को अच्छा बूस्ट मिलने की उम्मीद है.
ऐसे में जब निर्मला सीतारमण कल वित्त मंत्री के तौर पर पहला बजट पेश करने जा रही हैं तो देश की ग्रोथ के इंजन में से एक टेलीकॉम सेक्टर के लिए अवश्य ही कुछ ठोस कदमों का एलान कर सकती हैं, ऐसी उम्मीद की जा सकती है.
रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जरूरी है रिवाइवल प्लान, क्या बजट से मिल पाएगी संजीवनी?
टेलीकॉम इक्विपमेंट पर ड्यूटी घटाए जाने की सेक्टर की मांग, वित्त मंत्री का क्या होगा प्लान
एनबीएफसी, बैंकिंग सेक्टर पर ध्यान देने की जरूरत, बजट से मिल सकता है ये सहारा
बजट 2019: ऑटो सेक्टर में नई भर्तियां रुकीं, छंटनी की आशंका, ऑटो इंडस्ट्री की है ये आस
कांग्रेस की बजट के लिए मोदी सरकार को इन मुद्दों पर घेरने की बड़ी तैयारी
बजट में प्रधानमंत्री किसान योजना के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दोबारा जीवित करने पर जोर
रिटायरमेंट की आयु 60 साल से बढ़ाए जाने की उम्मीद, आर्थिक सर्वे में दिया गया संकेत
मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने बताईं आर्थिक सर्वे के ब्लू प्रिंट की 5 मुख्य बातें
आर्थिक सर्वेः NPA में गिरावट, बैंकों के कामकाज में सुधार से इकोनॉमी में भी तेजी की उम्मीद
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
