नई दिल्लीः टेलीकॉम सेक्टर को लेकर सरकार काफी महत्वाकांक्षी है और इसको लेकर सरकार के बड़े प्लान भी हैं. मोदी सरकार की योजना है कि 2020 तक भारत 5जी कनेक्टिविटी के लिए तैयार हो जाए. इसी को लेकर एक बड़ी खबर ये भी है कि साल 2020 तक देश की अर्थव्यवस्था में टेलीकॉम सेक्टर का योगदान बढ़कर 8.2 फीसदी हो सकता है और ये सिर्फ 5जी के आने के बाद हो सकता है.
सरकार का इस साल 5जी ऑक्शन को पूरा करने का प्लान है और इसके लिए सरकार तैयारी भी कर रही है. जैसा कि टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद पहले भी कह चुके हैं कि 5जी स्पेक्ट्रम के ऑक्शन के लिए सरकार की तैयारियां संतोषजनक स्तर पर चल रही हैं और समय पर 5जी की नीलामी का काम पूरा कर लिया जाएगा.
भारत के लिए 5जी का आना किसी संजीवनी से कम नहीं होगा और इसके जरिए यहां की इंडस्ट्री की ग्लोबल मार्केट तक और अधिक प्रभावी स्तर से पहुंच हो जाएगी. डोरस्टेप गवर्नेंस और सेवाओं की उपलब्धता, मेडिकल सपोर्ट, सब्सिडी ट्रांसफर्स को लोगों तक पहुंचाना, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और डिजिटल पेमेंट यहां तक कि नॉलेज और सर्विस इकोनॉमी के लिए भी 5जी एक गेमचेंजर साबित होगा.
5जी टेक्नोलॉजी के जरिए आगामी 15 सालों में 2.2 ट्रिलियन डॉलर की ग्लोबल इकोनॉमी बनने की राह पर इंडस्ट्री चल पड़ी है. इसके जरिए कई सेक्टर्स जैसे मैन्यूफैक्चरिंग, यूटिलिटीज, प्रोफेशनल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज को अच्छा बूस्ट मिलने की उम्मीद है.
ऐसे में जब निर्मला सीतारमण कल वित्त मंत्री के तौर पर पहला बजट पेश करने जा रही हैं तो देश की ग्रोथ के इंजन में से एक टेलीकॉम सेक्टर के लिए अवश्य ही कुछ ठोस कदमों का एलान कर सकती हैं, ऐसी उम्मीद की जा सकती है.
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