Budget 2019 : अपने अंतरिम बजट में को सरकार ने पूरी तरह लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर पेश कर रही है. वित्त मंत्री पीयूष गोयल सुबह 11 बजे से अंतरिम बजट पेश कर रहे हैं. इस बजट में सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ-साथ वित्त मंत्री ने शुरु में ही बड़ा ऐलान कर दिया. उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के खाते में सीधे 6 हजार रुपये हर साल देगी. इसका फायदा उन किसानों को मिलेगा जिनकी जमीन 2 हेक्टेयर से कम है.
आपको बताते हैं कि बजट में अब तक (11.30 बजे से 12.00 बजे तक) वित्त मंत्री ने क्या अहम बातें कहीं हैं.
(11 बजे से 11.30 बजे तक बजट की खास बातें क्लिक करके पढें)
- श्रमिकों के लिए एक बड़ा एलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अगर कार्यकाल के दौरान किसी श्रमिक की मृत्यु होती है तो उसके लिए 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है.
- ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गई. 21 हजार रुपये तक वेतन वाले मजदूरों का बोनस 3500 रुपये से दोगुना करकर 7000 रुपये किया गया.
- एनपीएस में सरकार का योगदान बढ़ाया गया है और न्यूनतम मजदूरी भी बढ़ाई गई है.
- मजदूरों के लिए पेंशन योजना का एलान किया गया है. मजदूर को कम से कम 1000 रुपये की पेंशन मिलेगी. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन नाम से मजदूरों के लिए पेंशन योजना का एलान किया गया. 10 करोड़ असंगठित मजदूरों को इस पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा. इसके तहत 1000 रुपये तक की पेंशन मिलेगी. ये पेंशन 15 हज़ार से कम वेतन वाले मजदूरों को मिलेगी. इसके तहत आपको हर महीने 100 रुपये जमा करने होंगे. 60 साल की उम्र के बाद सरकार आपको सरकार 3000 रुपए का पेंशन देगी. 10 करोड़ मज़दूरों को इसका फायदा मिलेगा.
- वित्त मंत्री ने कहा कि सैनिक कठिन हालातों में देश की रक्षा कर रहे हैं. हाई रिस्क एरिया में काम करने वाले सैनिकों के भत्तों को बढ़ाया गया. हमने रक्षा बजट बढ़ाकर तीन लाख करोड़ किया.
- राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने का काम सरकार ने काम किया, हमने घोषणा में OROP की बात कही थी, हम OROP पर 35 हजार करोड़ खर्च कर चुके हैं.
- ब्रॉडगेज पर सभी मानव रहित क्रॉसिगों को खत्म कर दिया गया है. सेमी हाई स्पीड ट्रेन 'वंदे भारत एक्सप्रेस' पहली बार भारत में चलाई गई. रेलवे का घाटा कम करने का काम किया.
- हाईवे के विकास में भारत दुनिया में सबसे आगे है, 27 किलोमीटर हाई वे रोज बन रहे हैं.
- राष्ट्रीय कामधेनु योजना का एलान किया गया है. इसके तहत पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए क़र्ज़ में 2 फीसदी की छूट मिलेगी.
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