Health Sector Budget 2023: हेल्थ सेक्टर को मिली बूस्टर डोज, 2047 तक एनीमिया बीमारी को खत्म करेगी सरकार
Health Sector Budget: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज देश का आम बजट पेश कर दिया है. इसमें हेल्थ सेक्टर को पिछले साल की तुलना में 13 फीसदी अधिक बजट मिला है. जानिए कैसे-कैसे होगा खर्च...
Health Sector For Budget 2023 India: केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन (FM Nirmala Sitharaman) ने आज साल 2023-24 का देश का बजट पेश कर दिया है. मोदी सरकार (Modi Govt) 2.0 का आखिरी और पूर्ण बजट (Budget 2023-24) में स्वास्थ्य क्षेत्र (Health Sector) के लिए आवंटन में करीब 13 प्रतिशत बढ़ोतरी की हुई है. मालूम हो कि, साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं. इसलिए इस बजट को देश के लिए काफी खास माना जा रहा है. सरकार ने इस बजट में साल 2047 तक कई बीमारियों को देश से छुटकारा दिलाने का वादा किया गया है. जानिए क्या है खास....
हेल्थ सेक्टर में 13 फीसदी बढ़ा बजट
केंद्रीय बजट 2023-24 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 89,155 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो 2022-23 में आवंटित की गई 79,145 करोड़ रुपये की राशि की तुलना में लगभग 13 प्रतिशत अधिक रही है. आयुष मंत्रालय के लिए बजट आवंटन 28 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2,845.75 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3,647.50 करोड़ रुपये कर दिया है. बजट में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को आवंटित 89,155 करोड़ रुपये में से 86,175 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि 2,980 करोड़ रुपये स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग को आवंटित किए हैं.
एनीमिया को ख़त्म करेगी सरकार
वित्त मंत्री ने कहा कि, 2047 तक ‘सिकल सेल एनीमिया’ नामक बीमारी के उन्मूलन के लिए मिशन की घोषणा भी की गई है. सिकल सेल एक जेनेटिक बीमारी है. यह जागरूकता निर्माण, प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में 0-40 वर्ष आयु वर्ग के 7 करोड़ लोगों की सार्वभौमिक जांच, और केंद्रीय मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों के प्रयासों के माध्यम से परामर्श प्रदान करेगा.
देश में खोले जाएंगे मेडिकल कॉलेज
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे. सहयोगी अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक और निजी मेडिकल कॉलेज के संकाय सदस्यों तथा निजी क्षेत्र की अनुसंधान और विकास टीम को अनुसंधान के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) की चुनिंदा प्रयोगशालाओं में सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.
स्वास्थ्य सुरक्षा स्कीम को मिला बजट
इस नए वित्त वर्ष के लिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY) को दो उप-योजनाओं में विभाजित किया गया है. इसमें पहली खुद पीएमएसएसवाई है और दूसरी योजना 22 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) स्थापित करने से संबंधित खर्च को शामिल किया है. इसके लिए 6,835 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. वर्ष 2023-2024 के वास्ते प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए बजट आवंटन 3,365 करोड़ रुपये है. केंद्रीय क्षेत्र की इन योजनाओं में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए बजट आवंटन 2022-23 के 28,974.29 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2023-24 में 29,085.26 करोड़ रुपये कर दिया है. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के लिए यह 6,412 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7,200 करोड़ रुपये किया है.
एनएचएम को इतना मिला बजट
राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (NHM) के लिए आवंटन 140 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 341.02 करोड़ रुपये कर दिया गया है. राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए बजट आवंटन 121 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 133.73 करोड़ रुपये कर दिया है. स्वायत्त निकायों के लिए बजट आवंटन 2022-23 के 10,348.17 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2023-24 में 17,322.55 करोड़ रुपये कर दिया गया है.
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